उच्च न्यायालयाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश : पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबरला

अकोले  – निळवंडे प्रकल्पाबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल देण्याचा उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत, अशी मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीच्यावतीने देण्यात आली आहे. यावर पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील 182 दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या धरण व कालव्यांची सद्यस्थिती बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदाच्या अकोले, संगमनेर, राहाता, राहुरी या चार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या कामांचा अहवाल तीन आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांच्या न्यायपीठाने दिल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, राहुरी, श्रीरामपूर, सिन्नर आदी सात तालुक्‍यांतील दुष्काळी 182 गावांतील 64 हजार 260 हेक्‍टर साठी निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र अद्याप 49 वर्षानंतरही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेला नाही. राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याने या प्रकल्पाला निधी मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने केंद्र सरकारच्या तत्कालीन वेग वर्धित सिंचन प्रकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या सतरा मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

2014 अखेर केंद्राकडून चौदा मान्यता मिळवल्या. दरम्यान केंद्रात व राज्यात भादपचे सरकार आले. मात्र पाठपुरावा करूनही राज्य सरकार दोन मान्यता देईना. त्यामुळे कालवा कृतीसमितीने या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर 2016 मध्ये शेतकरी विक्रांत रुपेंद्र काले व नानासाहेब जवरे यांच्या मार्फत ऍड. अजित काळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्याची अल्पावधीत सुनावणी होऊन सरकारला दोन हजार 369.95 कोटी रुपयांची चौथी सुप्रमा, व राज्याच्या वित्त विभागाची हमी या मान्यता द्याव्या लागल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारला दोन हजार 232 कोटी रुपयांची वित्तीय मंजुरी द्यावी लागली होती. मात्र तरीही कालव्याचे काम बंद होते. त्याबाबत ऍड. काळे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतल्यावर सलग दोन दिवस सुनावणी होऊन अकोले तालुक्‍यातील कालव्याचे काम पोलीस संरक्षणात सुरु झाले होते. निधी मात्र सरकारने मंजूर केला नव्हता.

याबाबत नुकतीच औरंगाबाद खंडपीठात न्या. वराळे व न्या. घारोटे यांच्या समोर झाली. यावेळी ऍड. काळे यांनी अद्याप कालव्यांना निधी मिळालेला नाही.प्रकल्प कधी पूर्ण होणार या बाबत अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. निधी कुठून कुठून मिळणार याची माहिती हा विभाग देत नाही, अशी बाजू मांडली. तेव्हा 29 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकार व गोदावरी खोरे महामंडळ यांनी न्यायालयासमोर एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यावर या प्रतिज्ञा पत्रात कुठलाही आवश्‍यक तपशील नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आता जलसंपदा विभाग कोणती भूमिका घेतो? याकडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ऍड. काळे यांना ऍड. वैभव देशमुख, मोहित मालपाणी यांचे सहकार्य लाभले. सदर सुनावणीस कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, नानासाहेब गाढवे, भिवराज शिंदे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.