मुंबई : धर्म हा अनेक मुद्यांपैकी एक मुद्दा आहे. त्यामुळे आई-वडिलांच्या वादात लहान मुलांचा ताबा देताना तो विचारात घेतला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांत मुलांचे हित हेच सर्वोच्च आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. प्रस्तुत प्रकरणात एका सुप्रसिद्ध फॅशन व्यवसायिक व तिच्या दुसऱ्या पतीचा विवाह 2019 मध्ये झाला होता. फॅशन व्यावसायिक ही मूळची पाकिस्तानी आहे.

1995 साली तिला भारतीय नागरिकत्व मिळाले. त्यानंतर 2007 मध्ये तिला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले. सध्या ती अमेरिकन पासपोर्टवर भारतात राहते. या दोघांमध्ये मुलांच्या ताब्यावरून वाद सुरू होता. या प्रकरणी कोर्टात झालेल्या सुनावणीत पतीने आपली पत्नी मुस्लिम असल्यामुळे तिच्यासाठी पालक व रक्षक कायदा 1890 लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. पत्नीच्या व्यवसायामुळे ती एका ठिकाणी स्थिर राहू शकत नाही, तसेच मुलीसाठी वेळही काढू शकत नाही, असे तो म्हणाला. पण कोर्टाने त्याचा युक्तिवाद धुडकावून लावला.

हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल व न्यायमूर्ती एस. मोडक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी पालकांच्या वादात लहान मुलांचा ताबा देताना धर्म हा निर्णायक घटक नसल्याचे नमूद करत मुलांचे हित सर्वोच्च आहे असे स्पष्ट केले. कोर्टाने या प्रकरणी सिनेसृष्टीत कार्यरत असलेल्या फॅशन व्यावसायिकेच्या दुसऱ्या नवऱ्याने 3 वर्षीय मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावली.

हा निर्णायक घटकच नाही
कोर्ट या प्रकरणी म्हणाले, सामान्यतः 7 वर्षांपर्यंतच्या मुलीचा ताबा तिच्या आईकडेच असावा. मुलीला आईकडे ठेवणे नुकसानकारक आहे, अशी स्थिती असेल तरच मुलीचा ताबा वडिलांकडे जाऊ शकतो. पण प्रस्तुत प्रकरणात मुलीचे वय 3 वर्षे आहे. अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणासाठी काय योग्य आहे, याचा विचार करताना कोर्ट मुलाचे वय, लिंग, धर्म व ताबा देण्यात येणाऱ्या पालकाचे चारित्र्य व क्षमता, मुलाचे त्या पालकाशी असलेली जवळीक याचा विचार करेल. त्यामुळे मुलाचा ताबा देताना त्याच्या पालकाचा धर्म, हा एकमेव मुद्दा विचारात घेऊ शकत नाही.