Mumbai High Court – ज्या गुन्ह्यांच्या आधारे तडीपारीचा आदेश काढला, ते गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे नाहीत. त्यामध्ये सरकारी फसवणूक, शारीरिक इजा, संपत्ती लुटणे अथवा खंडणी उकळण्यासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा समावेश नसल्याचा निष्कर्ष काढत तडीपाराचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांनी रद्द केला. हा निर्णय पोलिसांच्या दृष्टीने झटका मानला जात आहे. यामुळे पोलीस उपायुक्तांचा तडीपारीचा आणि त्यानंतर हा आदेश कायम ठेवलेल्या विभागीय आयुक्तांचे आदेश रद्द झाले आहेत. विशाल उर्फ साकी संजय गायकवाड असे आरोपीचे नाव आहे. त्याने ॲड.शैलेश खरात आणि ॲड.अब्दुलकय्युम सय्यद यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पिंपरी चिंचवड, परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गायकवाड विरोधात पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षे तडीपारीचा आदेश काढला होता. याविरोधात त्याने ॲड.अभय शिरसाट आणि ॲड.अब्दुलकय्युम सय्यद यांच्यामार्फत कौन्सिल हॉल येथील विभागीय आयुक्त येथे अपील केले होते. १३ फेब्रुवारी रोजी हे अपील फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले. आरोपीविरोधात ५ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तडीपार करताना पोलिसांनी गाईडलाईनचे पालन केले नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच जेव्हा एखाद्या इसमाला दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी हद्दपारी आवश्यक असल्याबाबत संबंधित प्राधिकाऱ्याने स्वतःची समाधानकारक कारणे नोंदवलेली नसतात, तेव्हा ते भारताच्या संविधानाच्या कलम १९(१)(d) अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अवाजवी निर्बंध लादल्यासारखे ठरते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
