मात्र युद्धविराम लागू करण्याचे आदेश नाही

नवी दिल्ली – द हेग येथील इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने शुक्रवारी दिलेल्या निकालामध्ये इस्रायलला वांशिक नरसंहार रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय योजण्याची सूचना केली आहे. मात्र गाझामध्ये हमास विरोधात इस्रायलने सुरू केलेले युद्ध थांबवण्यासाठी युद्धविरामाचे कोणतेही आदेश दिले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेने आयसीजेमध्ये इस्रायलविरोधात दाखल केलेल्या अर्जावर ही सुनावणी शुक्रवारी झाली. आयसीजेमध्ये १५ विरोधात २ अशा फरकाने मान्य झालेला हा निकाल देण्यात आला.

याशिवाय इस्रायलला एक महिन्यानंतर आयसीजेमध्ये सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. इस्रायलविरोधात हंगामी स्वरुपाचे आदेश देण्यात येणार असावेत. हे हंगामी आदेश दक्षिण आफ्रिकेच्या बाजूच्या अंतिम निकालाच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे बोलले जाते आहे. आंतरराष्ट्रीय न्याय न्यायालयाचा हा निकाल जरी कायदेशीर बंधनकारक असला, तरी त्याची अंमलबजावणी केली जाणे अवघड आहे. न्‍यायालयामध्ये मागणी करण्यात आलेली गोष्ट न्याय्य नव्हती. केवळ ज्यू नागरिकांचे वांशिक शिरकाण केले जावे, असे अभिप्रेत होते. हेच या निकालातून सिद्ध होते, असे इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिलेल्या प्रतिक्रीयेमध्ये म्हटले आहे.

युद्वविरामाची मागणी करणारे लोक ज्यूंच्या वांशिक नरसंहाराच्यावेळी गप्प होते. आज त्यांचे धोरण दुटप्पी आहे. हे धोरण ज्यूंच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारे आहे. आम्हाला आमचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार असलाच पाहिजे. त्यानुसार पूर्ण विजय मिळवेपर्यंत आम्ही लढतच राहणार, असे ते म्हणाले.

दरम्यान हे प्रकरण आयसीजेच्या अधिकार कक्षेतच येत नसल्याचा इस्रायलचा दावा फेटाळला जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. इस्रायलने गाझामध्ये केलेली काही कृती आणि आगळीक वांशिक नरसंहाराच्या व्याख्येमध्ये बसते आहे. त्यानुसार नरसंहाराच्या ठरावाच्या कलम ९ अंतर्गत हा विषय सकृतदर्शनी आयसीजेच्या अख्त्‍यारित येतो आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री, अध्यक्षांनी केलेली वक्तव्ये गाझामधील नागरिकांना ठार मारण्याचे समर्थन करणारी आहेत. त्यामुळे पॅलेस्टाईन जनतेला वांशिक नरसंहारापासून वाचवण्याचा अधिकार आहे. दक्षिण आफ्रिकेला या अधिकारांचे संरक्षण हवे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पॅलेस्टाईनींच्या संरक्षणाची हमी आवश्‍यक असल्याची मागणीही दक्षिण आफ्रिकेने केली होती. ही मागणी न्याय्य असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.मात्र इस्रायलने हे युद्ध थांबवलेच पाहिजे, असे काही न्यायालयाने म्हटले नाही. दक्षिण आप्रिकेने मागणी केल्याप्रमाणे इस्रायलच्या कृतीवर हंगामी उपाय योजना म्हणून आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत. दिनांक ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हमासच्या हल्ल्यात १,२०० इस्रायली ठार त्यले होते. त्याशिवाय २५० इस्रायलींचे हमासने अपहरण केले होते. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून इस्रायलने केलेली कारवाई गाझामधील जनतेला उद्ध्वस्त करण्यासाठीच केली असल्याचा दावाही दक्षिण आफ्रिकेने केला होता.