‘ओपिनियन पोल’ किंवा जनमत चाचण्या आणि ‘एक्झिट पोल’ यांच्याबद्दल अनेकांची वेगवेगळी मते असतात. तरीदेखील या चाचण्या होत असतात आणि आता मिझोरम, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या पाच राज्यांत पार पडलेल्या निवडणुकांच्या ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत. या पाचपैकी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही मोठ्या राज्यांत भाजपकडे सत्ता जाईल, असा बहुसंख्य एक्झिट पोलचा अंदाज आहे तसे झाल्यास, तो भाजपचा मोठाच विजय मानावा लागेल. 

याचे कारण, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात मधल्या दीड वर्षाचा अपवाद वगळता, भाजपकडे गेली अनेक वर्षे सत्ता आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान हेच यापुढे मुख्यमंत्री राहतील, असे भाजपने जाणीवपूर्वक म्हटले नव्हते. उलट काही केंद्रीय मंत्री व खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवले, तेव्हाच भाजप बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचे दिसले. तरीदेखील भाजप जर विजयी होणार असेल, तर तो शिवराजसिंग यांच्या दृष्टीने लक्षणीय विजय मानावा लागेल. ‘मला पुन्हा निवडून द्या’, असे कळकळीचे भावनिक आवाहन शिवराज यांनी केले होते.

राजस्थानही भाजपच्या कब्जात जात असल्याचा अंदाज असून, यावेळी तेथे विक्रमी मतदान झाले. जेव्हा मतदानात प्रचंड वाढ होते, तेव्हा तो सरकारविरोधातील कौल असतो, असे मानले जाते. राजस्थानात भाजपने वसुंधराराजे शिंदे यांना उपेक्षेची वागणूक दिली असली, तरीदेखील काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट अशाच इंडियन पॉलिटिकल लीगचा सामना दीर्घकाळ रंगलेला होता. मात्र अखेरच्या सहा महिन्यांत गेहलोत यांनी कंबर कसली आणि ‘चिरंजीवी योजने’सारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे राजस्थानात काँग्रेस व भाजप यांच्यातील स्पर्धा चुरशीची झाली, हे नाकारता येणार नाही. पायलट यांच्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहानुभूती व्यक्त करत, काँग्रेसमधील मतभेदांना चूड लावण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी लगेच गेहलोत यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करणारा व्हिडिओ समाजमाध्यमातून काँग्रेसने व्हायरल केला. भाजपच्या राजकीय डावपेचांना उत्तर देण्यात आम्हीही तरबेज झालो आहोत, हेच काँग्रेसने दाखवून दिले.

राजस्थानप्रमाणे छत्तीसगडमध्येही आज काँग्रेसची सत्ता असून, तेथे भूपेश बघेल यांनी गेली पाच वर्षे यशस्वी कारभार केला आहे. तेथे भाजप काँग्रेसला टक्कर देऊ शकला नाही, हे अगोदरपासूनच जाणवत होते. त्यामुळे महादेव अ‍ॅप्स प्रकरणात बघेल यांच्यामागे तपासयंत्रणांचा ससेमिरा लावण्यात आला. परंतु बघेल यांनी आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचे प्रभावीपणे दाखवून दिले. छत्तीसगडमध्ये माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांना भाजपने पुरेसे महत्त्व दिले नाही, त्याचाही भाजपला फटका बसला असावा.

तेलंगणात एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार, काँग्रेसची सरशी होत असून, गेल्या दहा वर्षांतील के. चंद्रशेखर राव यांच्या भ्रष्टाचारास आणि घराणेशाहीस जनता कंटाळली असल्याचे दिसून येते. मतदानानंतर एक्झिट पोलचे अंदाज प्रसिद्ध झाले, तेव्हा त्यांचे चिरंजीव के. टी. रामाराव यांनी पत्रकार परिषदेत बरीच आदळआपट केली. त्यावरूनच तेलंगणात काय घडणार आहे, याचा अंदाज आला. तेलंगणात भाजप व बीआरएस यांचे संगनमत असल्याचा आरोप करण्याची काँग्रेसची व्यूहरचना यशस्वी ठरेल, असे दिसते.

मिझोरममध्ये काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना फारशी संधी नसल्याचे चिन्ह दिसते. तेथे सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंट आणि नव्याने स्थापन झालेली झोराम पीपल्स मूव्हमेंट या दोन आघाड्यांमध्ये चुरस आहे. असो.

निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्या घेणार्‍या आघाडीच्या काही संस्थांनी निष्कर्षांमध्ये फेरफार केल्याच्या प्रकाराला तीव्र हरकत घेत, काँग्रेसनेदेखील 2014 साली निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणात गुंतलेल्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि या चाचण्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. मागे एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही संस्था पैशासाठी चाचण्यांच्या निष्कर्षांमध्ये फेरफार करत असल्याचे आढळले. या ऑपरेशनमुळे अशा प्रकारच्या अकरा संस्थांचे पितळ उघडे पडले आहे, असा दावा या वाहिनीने केला होता. मात्र एवढे होऊनही, निवडणूक आयोगाने या प्रकारांमध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता. मात्र जगातील बहुतेक देशांत जनमत चाचण्या होतच असतात.

1997 आणि 2004 साली सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने जनमत चाचण्यांवर बंदीची मागणी केली होती. 2008 साली एक्झिट पोलवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर संसदेने एक्झिट पोलवर तात्पुरती बंदी आणली होती, पण जनमत चाचण्यांवर नाही. ब्रिटनमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिंग काउन्सिल आहे, तशा प्रकारची यंत्रणा भारतातही स्थापन करता येईल. ती या चाचण्यांचे नियामक प्राधिकरण म्हणून काम करू शकेल. मतदान चाचण्यांच्या प्रक्रियेची विश्‍वासार्हता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रकारचे पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे.

दुसरीकडे, एक्झिट पोलमधून विजेता पक्ष कोण, याचा अंदाज बांधता येतो. पण कोणत्या पक्षाला नेमक्या किती जागा मिळतील, हे सांगता येत नाही. सीएसडीएसचे संचालक संजयकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व्हेमधून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळतील याचा अंदाज घेऊन, मग त्या मतांच्या टक्केवारीवरून त्या पक्षाच्या किती जागा निवडून येतील, याचा आडाखा बांधला जातो. पण कधी कधी एखाद्या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी आणि निवडून आलेल्या जागांमध्ये फरक दिसून येतो. खरे तर, मतांची टक्केवारी तेवढीच असते. पण संबंधित पक्षाने फार कमी फरकाने जागा जिंकलेली किंवा हरलेली असते. शिवाय एखाद्या पक्षाच्या नेमक्या किती जागा येतील, हे सँपलिंगवरही अवलंबून असते. तरीदेखील एक्झिट पोल खरे ठरण्याचा अंदाज 84 टक्के इतका असल्याचे मत ज्येष्ठ निवडणूकतज्ज्ञ प्रणय रॉय यांनी आपल्या ‘द व्हर्डिक्ट’ या पुस्तकात नोंदवले आहे. यावेळी हे अंदाज कितपत खरे ठरतील, हे 3 डिसेंबर रोजीच स्पष्ट होईल.