कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – आंबेओहोळ प्रकल्पामध्ये जमीन गेलेल्या शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन करणे ही महत्वाची जबाबदारी आहे. येथील उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे गतीने पुनर्वसन होण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करा, अशा सूचना ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.

आजरा तालुक्यातील ‘आंबेओहोळ’ प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन आणि ‘बेलेवाडी मासा लघु प्रकल्प’ आढावा बैठक ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता धनाजी पाटील, भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी हेमंत निकम, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, संबंधित उपविभागीय अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त नागरिक व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आंबेओहोळ व बेलेवाडी मासा प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, आंबेओहोळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे उत्तुर विभागासह कडगाव -गिजवणे विभागातील शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करता आली, याचे समाधान आहे.

पुरेसा पाऊस पडल्यावर लवकरच हे धरण भरेल व धरणातील पाण्याचा नागरिकांना उपयोग होईल. कोणत्याही परिस्थितीत येथील शेवटच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकाचे पुनर्वसन करुन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी प्रकल्पग्रस्त व प्रतिनिधींना दिली.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, अद्याप मोबदला न घेतलेल्या करपेवाडीसह अन्य प्रकल्पग्रस्तांच्या अर्जांची पडताळणी करून येत्या तीन आठवड्यात त्यांचा विषय मार्गी लावावा. बेळगुंदी व बेकनाळ येथील संपादनपात्र जमिनींच्या संपादनाची कार्यवाही त्वरित करावी. कडगाव व लिंगनूर गावठाणातील भूखंड वाटपाबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. तसेच पुनर्वसन विभागाशी संबंधित शासन स्तरावर प्रलंबित व धोरणात्मक निर्णयासाठीच्या विषयांबाबत राज्याचे पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचे प्रश्न जलदगतीने मार्गी लावण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बेलेवाडी मासा प्रकल्पाबाबत माहिती घेऊन श्री. मुश्रीफ म्हणाले, बेलेवाडी मासा प्रकल्पामध्ये 443 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत. यापैकी वाटाघाटीने थेट खरेदीसाठी संमतीपत्र दिलेल्या 377 शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला तात्काळ मिळवून द्यावा. तसेच उर्वरित 66 शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे घेऊन हा प्रकल्प गतीने मार्गी लावावा. या विषयी महिन्याभरात बैठक घेऊन करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येईल.

अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार यांनी दोन्ही प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती देऊन प्रलंबित कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.