पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या सेवेते असलेल्या वर्ग १ ते ३च्या कर्मचार्‍यांना आपल्या दरवर्षी वाढलेल्या मालमत्तेचा तपशील गोपनीय अहवाल (मालममत्ता विवरणपत्र) स्वरूपात सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा करावा लागतो. मात्र, या अहवालानंतर कोणतीही तपासणी होत नसल्याने तसेच हे अहवाल केवळ कागदोपत्रीच जमा केले जात असल्याचे उघड होत आहे.

महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून हे गोपनिय अहवाल देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर (३१ मार्च नंतर) एक ते दोन महिन्यात सादर करणे आवश्यक असताना अनेक वर्ग-१ च्या अधिकार्‍यांनी हे विवरण पत्रच दिलेले नाही. ही बाब प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली असून या अधिकाऱ्यांनी त्वरित फाइल जमा करावी अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिला आहे.

कधी होतो विवरणपत्राचा उपयोग…
महापालिका अधिनियमानुसार पालिकेच्या वर्ग १ ते ३ ऱ्या गटातील सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. यातून केवळ वर्ग ४च्या कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. ही विवरण पत्र गोपनिय असल्याने ती कधीही उघडली जात नाहीत. मात्र, एखादा कर्मचारी लाचखोरीच्या कारवाईत सापडल्यास त्याच्यावर असंपदेचा आरोप झाल्यास, भ्रष्टाचाराची तक्रार झाल्यास महापालिका आयुक्त वर्ग-१ च्या अधिकार्‍याचे विवरण पत्र उघडू शकतात. तर, वर्ग दोन आणि तीनच्या कर्मचार्‍यांचे विवरणपत्र उघडण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांनी आयुक्तांसमोर त्यासाठीचे निवेदन ठेवणे बंधनकारक असते.

वर्ग-१ चे अधिकारी आघाडीवर…
महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता विवरणपत्र न दिलेल्या वर्ग-१ च्या अधिकारी सर्वाधिक आहेत. या विभाग प्रमुखांचा समावेश आहे. महापालिकेत वर्ग-१ चे ९६ अधिकारी असून त्यातील अनेकांनी ही विवरणपत्रे दिलेली नाहीत. तर, वर्ग – २ आणि ३ मधील कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती सादर केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढून त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.