नवी दिल्ली  – बाबरी मशीद प्रकरणाचा निकाल देणारे माजी विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा कायम ठेवण्यास किंवा त्याची मुदत वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

यादव यांनी बाबरी मशीद पतन प्रकरणात सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्‍तता केली होती. त्यात मुरलीमनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी अशा नेत्यांचा समावेश होता. त्यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेच्या संबंधातील याचिका न्या. आर. एफ. नरिमन, नवीन शहा, आणि कृष्णमुरारी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली होती.

या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता आपल्याला देण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवली जावी, अशी मागणी यादव यांनी केली होती. यादव हे आता निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांना जी सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, ती निवृत्तीनंतरही कायम ठेवली जावी, अशी त्यांची मागणी होती.

पण त्यांनी दिलेले कारण सुरक्षा कायम ठेवण्यास पुरेसे नाही, असे नमूद करीत कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. बाबरी मशीद पतन प्रकरणात यादव यांनी 30 सप्टेंबर रोजी निकाल देऊन यातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्‍तता केली.

या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे त्यांना मोठी सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. पण ती निवृत्तीनंतरही कायम राहावी, अशी त्यांची इच्छा होती.