पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली.

या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीतील २३ गावांसह पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांना नियमितीकरणाच्या शुल्कात दिलासा मिळणार आहे.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यानच्या कालवधीत मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची घरे झाली. ही घरे नियमित करावीत, अशी मागणी होत होती.

त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २००१ पर्यंतची असलेली ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची घरे या कायद्यान्वये नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र ही घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क ही राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आले.तसेच युनिफाईड डीसी रूल आणि रेडी-रेनकरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागत होते. परिणामी, नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली.

त्याची दखल घेत १८ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी जे दर निश्‍चित करून दिले आहेत. त्या कमाल दरांच्या मर्यादेत राहून अशी घरे नियमित करण्यासाठीचे दर प्राधिकरणाने स्वत: निश्‍चित करावेत, असे आदेश आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दिले होते.

त्यानुसार प्राधिकरणाने गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरात प्राधिकरणाने कपात प्रस्तावित केली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. तो प्रस्ताव गेले अनेक महिने तसाच पडून होता.