Eknath Shinde – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (डीलिमिटेशन) आवश्यकता अधोरेखित केली. मोठ्या मतदारसंघांमधील लोकांना न्याय मिळावा आणि विकास त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचना विधेयक मंजूर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ठाकरेसेना सोडून आलेल्या सहा खासदारांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलत होते.

शिंदे म्हणाले, सध्या लोकसभा मतदारसंघांची लोकसंख्या २० ते २५ लाख इतकी झाली आहे, ज्यामुळे खासदारांना विकासाच्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. मोठ्या मतदारसंघांमधील लोकांना न्याय मिळावा आणि विकास त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा, यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याचे धाडस दाखवले आहे, जे दीर्घकाळापासून चर्चेचा विषय होते. त्यांनी आरोप केला की विरोधी पक्षांनी मागील संसदीय अधिवेशनात हे विधेयक रोखून धरले होते आणि आगामी अधिवेशनात सर्व पक्षांनी याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले.

या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे २०२९ मधील पुढील संसदीय निवडणुकांपूर्वी लोकसभा जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून वाढवून जास्तीत जास्त ८५० करण्याचा प्रस्ताव होता.

शहा यांच्यासोबतच्या भेटीबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले की, ही चर्चा प्रामुख्याने ठाकरेसेना सोडून आलेल्या खासदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांवर केंद्रित होती. यामध्ये मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, रेल्वे व रस्ते पायाभूत सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी व ग्रामीण विकास आणि इतर प्रलंबित प्रस्तावांचा समावेश होता.

हे प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत मांडले जातील, अशी ग्वाही शहा यांनी दिली. खासदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर सोपवण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.