Navi Mumbai APMC: नवी मुंबईतील माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एपीएमसीच्या पुनर्विकासासह दुष्काळाच्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. माथाडी कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत त्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतले जातील, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून, परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतीबाबत निर्णय घेतला जात आहे.

एपीएमसीच्या पुनर्विकासाला लवकरच सुरुवात

नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजाराच्या संपूर्ण पुनर्विकासाचं काम लवकरच सुरू होणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. बाजाराच्या विकासासाठी जमिनीखाली आणि जमिनीवर अशा दोन्ही स्तरांवर व्यवस्था उभारण्याचं नियोजन असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

एपीएमसीचा कारभार अधिक पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यावर भर दिला जाईल, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. बाजार समितीच्या कामकाजात गैरप्रकार होऊ नयेत आणि व्यापारी, माथाडी कामगार तसेच संबंधित घटकांना व्यवस्थित सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक पावलं उचलली जातील, असं त्यांनी नमूद केलं. एपीएमसीच्या सुधारणांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडूनही विविध सुधारणा प्रक्रियांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

माथाडी कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा

नवी मुंबईत झालेल्या माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात कामगारांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. या मागण्यांवर सरकार सकारात्मकपणे विचार करेल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. माथाडी कामगारांचा एपीएमसीच्या बाजार व्यवस्थेशी थेट संबंध आहे. त्यामुळे बाजाराच्या भविष्यातील पुनर्विकासात कामगारांचे हित लक्षात घेतले जाईल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.

एपीएमसीच्या पुनर्विकासामुळे बाजाराची रचना आणि कामकाजाची पद्धत बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे व्यापारी, शेतकरी, कामगार आणि ग्राहक या सर्व घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान

दरम्यान, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवरही फडणवीस यांनी भाष्य केलं. पावसाच्या खंडामुळे अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांचं नुकसान झालं आहे. काही ठिकाणी पिकं करपली असून शेतकऱ्यांना उत्पादनातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची परिस्थिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.

शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाची प्रक्रिया

दुष्काळग्रस्त आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक निर्णय घेतले जात आहेत. २५ सप्टेंबरला दुष्काळाबाबत शासन आदेश काढण्याची माहिती फडणवीस यांनी यापूर्वी दिली होती. नुकसानग्रस्त भागांचा आढावा घेऊन मदतीची प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

शेतकऱ्यांचं नुकसान लक्षात घेऊन शासनाकडून मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात पंचनामे आणि शासनाच्या निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

एकीकडे नवी मुंबईतील एपीएमसीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा आणि माथाडी कामगारांच्या मागण्या, तर दुसरीकडे राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान, या दोन्ही विषयांवर फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. एपीएमसीचा विकास करताना पारदर्शक कारभार आणि माथाडी कामगारांचे हित, तर दुष्काळाच्या परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, याबाबत शासनाकडून पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत