सविंदणे, (प्रतिनिधी)- शिरूर शहर व परिसरातील दहा शाळांची मान्यता काढून घेण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी पुणे विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे केल्याची माहिती भारतीय बहुजन पालक संघाचे राज्य संयोजक नाथाभाऊ पाचर्णे यांनी शिरूरचे येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

शहरातील शाळांच्या नफेखोरीबाबत, पालक संघाची स्थापना न करता केलेल्या भरमसाठ फी वसुलीबाबत व विनापरवाना कामांबाबत पालक संघाने शिक्षण विभागाकडे रीतसर तक्रार केली होती. शिवाय पुणे जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनही केले होते.

भारतीय बहुजन पालक संघाच्या तक्रारीनंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संध्या गायकवाड यांनी चौकशी समिती नेमून येथील व्हीजन इंटरनॅशनल स्कूल, आर. एम. धारिवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, जीवन विकास मंदिर, गुरूवर्य शंकरराव भुजबळ इंग्लिश मीडियम स्कूल, बालाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ज्ञानगंगा इंटरनॅशनल स्कूल, विद्याधाम प्राथमिक शाळा, विजयमाला विद्यामंदिर व पोदार इंटरनॅशनल स्कूल या शाळांची दोन समित्यांमार्फत चौकशी केली होती.

या चौकशी समित्यांनी अनेक ठपके ठेवत या शाळांच्या चौकशीचा अहवाल गायकवाड यांना सादर केला होता. त्यात नियमांचे उल्लंघन, मनमानी शैक्षणिक शुल्क वसुली, पालक-शिक्षक संघाची स्थापना न करता घेतलेले नियमबाह्य निर्णय याबरोबरच शाळा उभारणीसाठी एका ठिकाणी परवानगी घेऊन इतरत्र केलेले बांधकाम, नियमबाह्य व अतिरिक्त बांधकाम आदी मुद्द्यांचा समावेश असल्याची माहिती पाचर्णे यांनी दिली.

दि. ६ जुलै 2022ला पुणे जिल्हा परिषदेला हा अहवाल सादर झाल्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविण्याबाबत भारतीय बहुजन पालक संघाने निरंतर पाठपुरावा केल्यानंतर पुन्हा स्वतंत्र समित्यांमार्फत संबंधित शाळांची चौकशी केली व तसा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांना प्राप्त झाला.

या अहवालानुसार 3 ऑक्टोबर 2023 ला संबंधित शाळांची मान्यता काढण्याची शिफारस जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे केल्याची माहिती पाचर्णे यांनी दिली. आता या शाळांवरील कारवाईबाबत आग्रह धरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नियमबाह्य पद्धतीने चालविल्या जाणार्‍या शिरूर व परिसरातील या शाळा शासनाने तातडीने ताब्यात घ्याव्यात व तेथे प्रशासक नेमावेत. या शाळांतून शिक्षण घेणार्‍या सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबत युद्ध पातळीवर नियोजन करावे. पालकांनीही पुढील काळात आपल्या पाल्यांचा शाळेत प्रवेश घेताना संबंधित शाळेला मान्यता आहे किंवा कसे, याबाबत खातरजमा करावी व शैक्षणिक संस्थांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक आणि पाल्यांची शैक्षणिक फसवणूक टाळावी. -नाथाभाऊ पाचर्णे, राज्य संयोजक, भारतीय बहुजन पालक संघ