Reciprocal Tariff ।  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज सकाळी भारताला मोठा धक्का दिला. अमेरिकन संसदेच्या (काँग्रेस) संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, भारत आमच्याकडून १०० टक्क्यांहून अधिक शुल्क आकारतो, आम्हीही पुढील महिन्यापासून भारतावर तेवढाच शुल्क आकारणार असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच २ एप्रिलपासून डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय उत्पादनांवर “रेसिप्रोकल टॅरिफ” म्हणजेच परस्पर कर धोरण लागू करणार असल्याची घोषणा घोषणा करण्यात आली.

आपल्या १ तास ४४ मिनिटांच्या भाषणात ट्रम्प यांनी २  वेळा भारताचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी,”त्यांनी ४३ दिवसांत जे केले, ते अनेक सरकारे त्यांच्या ४ किंवा ८ वर्षांच्या कार्यकाळात करू शकली नाहीत.” असे म्हटले. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या “रेसिप्रोकल टॅरिफ” चा उल्लेख आपल्या भाषणात केला त्या “रेसिप्रोकल टॅरिफ” चा अर्थ काय आहे ? त्याचा जागतिक स्तरावर नेमका काय परिणाम होणार ? “रेसिप्रोकल टॅरिफ”चा फायदा आणि तोटा कोणत्या देशाला होणार हे जाणून घेऊ….

“रेसिप्रोकल टॅरिफ” म्हणजे काय? Reciprocal Tariff । 

“रेसिप्रोकल टॅरिफ” चा अर्थ बदला किंवा जशास तसा असा होतो. म्हणजे ‘टिट फॉर टॅट’ धोरण. परस्पर शुल्क म्हणजे एक देश दुसऱ्या देशावर असा कर तेंव्हा लावतो ज्यावेळी त्यांच्यावर असा कर लावला जातो.  म्हणजेच, जर एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या वस्तूंवर १०० टक्के कर लादला, तर दुसरा देशही तोच कर लादू शकतो. त्याचा उद्देश व्यापारात संतुलन राखणे असा आहे.

“रेसिप्रोकल टॅरिफ” चा उद्देश काय आहे?

व्यापार संतुलन: एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या वस्तूंवर जास्त कर लादणार नाही याची खात्री करणे.
स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण: परदेशी वस्तू महाग झाल्यावर स्थानिक उद्योगांना फायदा होतो.
व्यापार वाटाघाटींचा एक भाग: कधीकधी देश दुसऱ्या देशाला कर कमी करण्यास भाग पाडण्यासाठी वाटाघाटीचे साधन म्हणून याचा वापर करतात.

“रेसिप्रोकल टॅरिफ” चे तोटे Reciprocal Tariff । 

व्यापार युद्ध : जर दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कर लादणे सुरू ठेवले तर हे व्यापार युद्धात बदलू शकते.
महागाई : परदेशी वस्तू महाग झाल्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होते.
पुरवठा साखळीतील व्यत्यय : व्यापार युद्धांचा जागतिक पुरवठा साखळींवर परिणाम होतो.

“रेसिप्रोकल टॅरिफ” चा इतिहास

परस्पर शुल्काची उत्पत्ती १९ व्या शतकात झाली. १८६० मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्समध्ये कोबडेन-शेव्हेलियर करार झाला, ज्यामुळे जकात कमी झाली. त्यानंतर १९३० चे दशक आले, जेव्हा अमेरिकेने स्मूट-हॉली टॅरिफ कायदा लागू केला, ज्यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम झाला आणि महामंदी आणखी वाढली. अलिकडेच, ट्रम्प प्रशासनाने चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर देशांवर कर लादले, ज्याला त्या देशांनी अमेरिकन वस्तूंवर कर लादून प्रतिसाद दिला.