पाटण तालुक्‍यातील चित्र; अनुदानात वाढ करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

पाटण – शेतीसाठी महत्त्वाचे असणारे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र शेतीसाठी त्याचे योग्य नियोजन न करता आल्याने अद्यापही पाटण तालुक्‍यातील शेतकरी पाण्यापासून वंचित आहेत. शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तालुक्‍यात शेततळ्यांचा प्रयोग राबवला. मात्र, तुटपुंज्या अनुदानाने शेतकऱ्याला शेततळे उभारताना नाकीनऊ येत आहे. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या शेततळ्यांच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी तालुक्‍यातून होत आहे.

पाटण तालुक्‍यात कृषी विभागामार्फत शेततळ्यासाठी 50 हजार एवढे अनुदान देण्यात येते तर अस्तरीकरणासाठी 75 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. पाटण तालुक्‍यातील डोंगरी भागात पाणी साठविण्याची व्यवस्था नसल्याने तिथे उन्हाळयात पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या झळा येथील जनतेला सोसाव्या लागतात.

पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न असतो. या भागात सुमारे 1000 मिलिमीटरपर्यंत पाऊस पडतो. मात्र, डोंगर उतारावरून वाहत जाणारे पाणी नदीवाटे समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे याठिकाणी छोटे-छोटे बंधारे बांधून शेतीला उपयोगी पडणारे शेततळे निर्माण करून या भागातील शेतीला पाणी देण्याची भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे.

मात्र असे होताना दिसत नाही. शासकीय लघु पाटबंधारे, सिमेंट बंधारे या कामात भ्रष्टाचार करून ज्या उद्देशाने हे बंधारे बांधण्यात येत असतात तो उद्देश बाजूला ठेवून केवळ पैसे खाण्याचा धंदा ठेकेदार मंडळीकडून होताना दिसत आहे. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी असणाऱ्या शासनाच्या या योजनांना हरताळ शासनाच्याच अधिकाऱ्यांकडून फसला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याबाबत शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

शेतकऱ्यांच्या अनुदानात वाढ करून शेततळे उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी 90 टक्के सबसिडी शेततळ्याच्या कामाला शासनाने देणे गरजेचे आहे. कारण डोंगरमाथ्यावर खडकाळ जमीन असते. त्याठिकाणी शेततळे काढण्यासाठी जास्त खर्च येतो.

डोंगरभागाची खडकाळ जमीन असल्याने अनुदानापेक्षा तिप्पट खर्च शासनाच्या निर्धारित करून दिलेल्या शेततळ्याच्या खोदकामाला होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बॅंकांचे कर्ज अथवा सावकारी कर्ज काढून शेततळ्याचे काम पूर्ण करावे लागते. यामुळे शेततळे उभारणीचा खर्च, कागदाचा खर्च व इतर खर्च यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना शेततळे काढणे परवडत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने शेततळ्यांच्या अनुदानात वाढ करून 90 टक्के सबसिडी शेततळ्याला द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

पाटण तालुक्‍यात आतापर्यंत 67 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा फायदा झाला आहे. शासनाने शेततळ्यांच्या अनुदानाबरोबरच अस्तरीकरणाच्या अनुदानात वाढ करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. त्यामुळे शेतकऱ्याला मत्स्यपालन योजना राबवता येईल व फळबागांना सायफन पद्धतीने पाणी देता येईल. याचा शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.

अविनाश मोरे, तालुका कृषी अधिकारी