नवी दिल्ली – स्वित्झर्लंडने 96 देशातील 33 लाख व्यवहारांच्या कागदपत्रांचा संच संबंधित देशांकडे सुपूर्त केला असून त्यामध्ये भारतातील माहितीचाही समावेश आहे. या अगोदर स्वित्झर्लंडने दोन वेळा अशा प्रकारची माहिती संबंधित देशांना पुरविली आहे.

गेल्या वेळेपेक्षा या वेळी आणखी दहा देशांतील आर्थिक व्यवहाराची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र यासंबंधातील व्यक्तीची नावे स्वित्झर्लंडच्या कर विभागाने जाहीर केलेली नाहीत. ही माहिती फक्त सरकारकडे देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. ही माहिती भारत सरकारकडे गेल्या महिन्यात देण्यात आली असून या माहितीचा पुढील भाग सप्टेंबर 2022 मध्ये जारी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

यामध्ये कोणत्या व्यक्तीचे कोणत्या बॅंकेत खाते आहे. यामध्ये किती व्यवहार झाला. किती फायदा झाला याची तपशीलात माहिती देण्यात आली असल्यामुळे भारतासह विविध देशांना या व्यक्तींच्या काळ्या पैशाची माहिती जमविण्यात मदत होणार आहे. यामध्ये अनिवासी भारतीयांचा जास्त समावेश आहे.

हे अनिवासी भारतीय अमेरिका, ब्रिटन, आफ्रिका आणि मध्य आशियातील देशात स्थायिक झाले आहेत. माहीतीत संबंधित व्यक्तीच्या नावासह त्याचा निवासी पत्ता, खात्याचा क्रमांक इत्यादीची माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे. यातील बरीच खाती 2018 च्या पूर्वीची आहेत.

तसेच त्यातील बरीच खाती बंदही करण्यात आलेली आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले. आता भारतातील कर विभाग या माहितीचे विश्‍लेषण करून संबंधित व्यक्तीवर योग्य ती कार्यवाही करण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत सरकारने अनेक वर्षापासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर स्वित्झर्लंडच्या सरकारने ही माहिती सरकारला उपलब्ध करण्याची यंत्रणा विकसित केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतातील नागरिक स्वित्झर्लंडमधील खात्यात रकमा ठेवण्याचा प्रकार कमी होण्याची शक्‍यता असल्याचे समजले जाते