पुणे – राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत 1 नोव्हेंबर 2005 पासून परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट केली.

याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून अनेकदा सूचना दिल्या. मात्र त्यावर आवश्यक ती कार्यवाहीच झाली नाही. अधिकाऱ्यांच्या सही विना 15 वर्षांच्या जमा रक्कमेच्या हिशोबाच्या पावत्या धुळखात पडल्या आहेत.

योजनेच्या अंमलबजावणीस व कर्मचाऱ्यांच्या रकमांच्या कपातीस मुळातच पाच वर्षे विलंब झाला. परंतु पाच वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून रक्कम कपात करण्यात आली व मागील पाच वर्षांच्या कालावधीची कपातदेखील दर महिन्याला एक महिना याप्रमाणे करण्यात आली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे करोडो रुपये दर महिन्याला जमा होत गेले. परंतु, वेतन पथकाच्या गलथान कारभारामुळे संबंधितांना दरवर्षाला हिशोबाच्या पावत्या दिल्या गेल्या नाहीत.

यावर अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली व आंदोलने करण्यात आली. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तदेखील झाले. तरीदेखील त्यांचा हिशोब त्यांना मिळालेला नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.