अलीकडच्या काळात राज्यपाल पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्‍ती केंद्र सरकारचे हस्तक म्हणून उघडपणे वावरत असतात. यातील खाचाखोचा समजून घेण्यासाठी या वादग्रस्त पदाचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल.

केंद्र सरकार नेमत असलेले राज्यपाल या ना त्या प्रकारे केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाला खूश ठेवत असतात. एक अपेक्षा होती की जर निवृत्त नोकरशहा सेनाधिकारी या पदांवर नेमले तर यातील राजकारण राज्यपाल करत असलेली राजकीय ढवळाढवळ कमी होईल. आर एन रवी (जन्म ः 1952) यांच्या उदाहरणावरून अशी अपेक्षा करण्यात मात्र फारसा अर्थ नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. रवी महोदय माजी नोकरशहा आहेत. त्यांना केंद्रीय गुप्तचर खात्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. 2012 साली भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर ते 2018 साली भारताचे सुरक्षा सल्लागार होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये तमिळनाडूत राज्यपालपदी येण्याअगोदर रवी नागालॅंडचे राज्यपाल होते.

भारतीय संघराज्यातील इतर राज्यं आणि तमिळनाडू यात बराच फरक आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात ब्राह्मणेतर चळवळीने जोर धरला. या चळवळीच्या केंद्रस्थानी आर्य/द्रविड संघर्ष होता. 1965 साली पंतप्रधान लालबहादुर शात्रींच्या सरकारने हिंदी सक्‍तीची करणारा कायदा केला होता. त्याविरुद्ध तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये उग्र आंदोलनं झाली.

शेवटी केंद्र सरकारने कायदा मागे घेतला. मात्र तेव्हापासून तमिळनाडूत द्रविडांचा पक्ष सत्तेत आला तो आजपर्यंत. द्रमुकमध्ये 1982 साली फूट पडली आणि एम जी रामचंद्रन यांनी “अण्णाद्रमुक’ स्थापन केला. पण या फुटीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना झाला नाही. तेथे एक तर द्रमुक सत्तेत असतो किंवा अण्णाद्रमुक. याचा साधा अर्थ असा की, या राज्यातील अस्मिता फार टोकदार आहेत, राज्यपाल रवी यांनी नेमकं त्या अस्मितेला एका प्रकारे आव्हान दिलं आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या सरकारने तयार करून दिलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात अण्णा दुराई पेरीयार यांच्याबद्दल असलेले गौरवाचे उद्‌गार वाचलेच नाहीत. यामुळे स्टॅलिन यांना संताप येणे स्वाभाविक आहे. सभागृहात राज्यपालांचा निषेध करणाऱ्या घोषणा दिल्या गेल्या. हा मर्यादाभंग एवढ्यावर थांबला नाही. रवी महाशय राजभवनात बसून “द्रविडी राजकारणाने वाटोळं केलं’ वगैरे तद्दन राजकीय स्वरूपाची विधानं करत असतात. यामुळे एका घटनादत्त पदाची शान जाते, याचेही रवींना भान नाही. ही समस्या फक्‍त तमिळनाडूपुरती सीमित नाही, तर देशातल्या अनेक राज्यांत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.

जानेवारी 1950 मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेत त्याबद्दलच्या तरतुदी आणि आपला आजवरचा प्रत्यक्ष अनुुभव याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतृत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत. अशा अकरा राज्यपालांवरचे पद म्हणजे “गव्हर्नर जनरल’. ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात भारत सरकार कायदा 1935 मुळे बराच फरक पडला. जेव्हा घटना समितीत या पदाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे, असा एक मतप्रवाह होता. याबद्दल घटनासमितीत बरीच चर्चा झाली. शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्‍तीकडे असावे, असे ठरले.

यानंतर मुद्दा आला या पदाच्या पात्रतेचा. तेव्हा असे ठरले की “वय’ (कमीत कमी 35 वर्षे) व “देशाचा नागरिक’ या दोन अटी ठेवल्या. सुरुवातीला जरी समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रात आदरणीय असलेल्या व्यक्‍ती या पदावर नेमल्या जात होत्या, तरी याबद्दलचा वाद 1952 सालापासून सुरू झाला. या वर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी. प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे प्रत्यक्षात येऊ दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असे असूनही राज्यपाल प्रसाद यांनी राजकीय क्‍लुप्त्या केल्या. असाच प्रकार केरळ राज्यात 1959 साली घडला. तेव्हा केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रीपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळ राज्याचे लोकनियुक्‍त सरकार 1959 साली बडतर्फ केले होते. या खेपेलासुद्धा राज्यपालपद वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.

राज्यपालपद 1967 साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकानंतर जास्त वादग्रस्त झालेले दिसेल. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगरकॉंग्रेस पक्षांची सरकारं सत्तेत आली होती. पण केंद्रात मात्र कॉंग्रेसचे सरकार होते. परिणामी बिगरकॉंग्रेस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. या संदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते. तेथे संयुक्‍त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले व महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी राजकारण करून सिन्हांचे सरकार अल्पमतात नेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी कॉंग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. कॉंग्रेस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले पण यश आले नाही. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरुद्ध निषेध केला. राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते.

राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्‍तीला दिलेले दिसेल. अशी व्यक्‍ती पक्षीय निष्ठा कशी विसरू शकेल? यावर उपाय म्हणून असे सांगण्यात येते की जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते तेव्हा त्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावेत. तसे झाल्यास नव्या सरकारला त्यांच्या मर्जीतले राज्यपाल नेमता येतील. 1990 साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तत्कालिन राष्ट्रपती वेंकटरामन यांना विनंती केली की, त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामे सादर करण्याची सूचना करावी. त्यानुसार अनेक राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले होते. या प्रकाराबद्दल तेव्हा बरीच टीका झाली होती. याप्रकारे घाऊक राजीनामे मागणे म्हणजे राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यासारखे वाटते हा खरा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसून राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. अशा स्थितीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे योग्य नव्हे अशी तेव्हा टीका झाली होती.

या संदर्भात न्या. सरकारिया आयोगाने उपयुक्‍त सूचना केलेल्या आहेत. सरकारिया आयोगाचा अहवाल 1988 साली आला. मात्र आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने राज्यपालपदाबद्दल केलेल्या सूचना प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत. यातील महत्त्वाची सूचना म्हणजे राज्यपालांचा कार्यकाळ पक्‍का असावा, ही होय. पण प्रत्येक राजकीय पक्षाला राज्यपालपदाचे राजकारण करण्याचा मोह आवरलेला नाही, हे आपल्या देशातील राजकीय सत्य आहे. फक्‍त अरीफ मोहम्मद खान यांच्यावर टीका करण्यात फारसा अर्थ नाही. पक्षीय राजकारण उभी हयात घालवलेल्यांना आपली पक्षनिष्ठा किती विसरता येतील, हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय आज आपले जीवन एवढे राजकारणग्रस्त झालेले आहे की राज्यपालांना स्वतःच्या पक्षाला मदत करण्याचा मोह होणे साहजिक आहे. मात्र ते समर्थनीय ठरते असेही नाही. यावर काही तरी वेगळा उपाय करण्याची वेळ आली आहे एवढे मात्र नक्‍की!

प्रा. अविनाश कोल्हे