ढाका : बांग्लादेशमध्ये सत्तापालटाचे वारे वाहू लागले असून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्या राजधानी ढाका सोडून सुरक्षित ठिकाणी गेल्या आहेत. देश सोडून त्या भारतात पोहोचल्या असल्याची माहिती समोर आलीय. तर त्यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाची सूत्रे लष्कराने हाती घेतली आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणावर संतापाची लाट होती. शेवटी त्यांना राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. शेख हसीना या एकूण 15 वर्षे देशाच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांचा पहिला कार्यकाळ 1996 ते 2001 पर्यंत होता.बांग्लादेशच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान म्हणून त्या कार्यरत होत्या. मात्र त्यांना आता आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन देश का सोडावा लागला? याची 5 कारणे समोर आली आहेत. ती कोणती आहेत जाणून घेऊया..

1) विरोधकांचा आवाज दडपला
हसीना यांच्या सरकारमध्ये विरोधकांचा आवाज दाबला गेल्याचे आरोप झाले. विरोधी नेत्यांना अटक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा, विरोध करणाऱ्यांना शांत बसवण्याच्या अनेक घटना घडल्या. आंदोलनेही संपवण्यात शेख हसीना यांनी काही कमतरता ठेवली नाही. अलिकडे झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर त्यांनी बळाचा वापर केला. या आंदोलनात शेकडो नागरिकांचा बळी गेला.

2) लोकशाहीचे नियम पायदळी तुडवले
विरोधकांनी हसीना यांच्या सरकारवर लोकशाहीचे नियम पायदळी तुडवल्याचे आरोप केले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात निवडणुकीत भ्रष्टाचार, हिंसाचार झाल्याचं म्हटलं. सरकारी संस्था त्यांच्या इशाऱ्याने काम करायच्या आणि विरोधकांना तुरुंगात टाकायच्या. विरोधकांवर मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता.

3) मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले
हसीना यांच्या सरकारने मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याचे रिपोर्ट समोर आलेत. यात लोकांचे अपहरण करणं, बेपत्ता करणं. न्याय न देता हत्या करणं इत्यादींचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी याबाबत कागदपत्रेही सादर केली आहेत. यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी या उल्लंघनाशी संबंधित सुरक्षा दलांवर निर्बंधही लादले होते.

4) नोकरीत आरक्षण
शेख हसीना यांच्या सरकारने 1971 मध्ये ज्यांनी स्वातंत्र्याची लढाई लढली होती त्यांच्या कुटुंबियांना नोकरीत आरक्षण दिलं होतं. याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये संताप होता. अनेक ठिकाणी आंदोलन केलं गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं पण तोपर्यंत देशात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. विरोधकांनी या आंदोलनाला हवा दिल्याने हे आंदोलन आणखी चिघळले.

5) मीडिया सेंसरशीप
हसीना प्रशासनाने पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याचे आरोप झाले. यामुळे त्यांना टीकेचा सामनाही करावा लागला. सरकारवर टीका करणारे पत्रकार आणि मीडिया आउटलेट यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या सगळ्याचा देशाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला.