Ready Reckoner – नगररचना व मुल्यांकन विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी ८ ते १० टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी ५ ते ७ टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. रेडी रेकनरच्या या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर येत्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एक एप्रिलपासून हे दर लागू होणार आहे. प्रस्तावित दरवाढ मान्य झाल्यास घरांच्या, जमिनींच्या किंमतीमध्ये वाढ होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील नगररचना व मुल्यांकन विभागाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. चालु आर्थिक वर्षभरात झालेल्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारांची आकडेवारींचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याची सुद्धा मांडणी करण्यात आली. त्यानुसार ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे नगररचना व मूल्यांकन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. याबाबतचा अहवाल मान्यतेसाठी लवकरच नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर रेडी रेकनरचे नवे दर लागू केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात रिंगरोडची कामे सुरू आहेत. तर काही मोठे रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहेत. यासह पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी भूसंपादनाचे कामही सुरू होणार आहे. यासह मोठ्या टाऊनशीप स्कीमही प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींच्या दरातही वाढ प्रस्तावित केली आहे. रेडी रेकनर गावांमध्येही ८ ते १० टक्के वाढ प्रस्तावित… पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरालगतची गावे प्रामुख्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतात. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतही सरासरी ८ ते १० टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. आमदारांची अनुपस्थिती… रेडी रेकनरमधील प्रस्तावित दरवाढीचे सादरीकरण करण्याची बैठक साधारणपणे डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात होते. यंदा, मात्र महापालिका त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक यामुळे ही बैठक लांबणीवर गेली. ही बैठक दि. २ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील २१ आमदारांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीसाठी यंदा जिल्ह्यातील एकही आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. रेडी रेकनर तयार करताना आमदारांचे मत सुद्धा विचारात घेतले जाते. प्रस्तावित दरवाढीवर त्यांच्या हरकती असतील त्यामध्ये बदल केले जातात अथवा शकांचे निरसन केले जाते. रेडी रेकनरच्या दरानुसार खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दर तसेच शासकीय मूल्याकंन, पालिका सुद्धा नोंदणी विभागाचे दर विचारात घेते. तसेच, अनेक ठिकाणी भूसंपादनाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे रेडी रेकनर दर हे महत्त्वाचे ठरतात. इतक्या मोठ्या विषयाचे गांभीर्य न बाळगता आमदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
