-आरिफ शेख

15 नोव्हेंबरला हनोई येथे चीन व आसियानच्या मिळून 15 राष्ट्रांनी जगातील सर्वांत मोठा व्यापार गट स्थापन केला. रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप किंवा “आरसीईपी’ नावाने हा करार आठ वर्षांपासून चर्चेत होता. भारत या कराराच्या चर्चेत प्रारंभापासून सहभागी होता. गतवर्षी भारताने यातून अंग काढून घेतले. भारताने हे पाऊल का उचलले? या कराराचे भविष्यातील यशापयश याचा हा मागोवा…

पंधरा देश अन्‌ सुमारे दोनशे कोटी लोकसंख्या असणाऱ्यांनी मिळून जगातील सर्वांत मोठा व्यापारी करार नुकताच केला. युरोपीय महासंघापेक्षा हा व्यापारी गट मोठा आहे. कॅनडा, मेक्‍सिको व अमेरिकेच्या करारापेक्षा तो अधिक शक्‍तिशाली आहे. भारताचा जर यात सहभाग असता, तर जगाच्या लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या याच्याशी निगडित झाली असती. जगाच्या एकूण आयातीच्या पंचवीस टक्‍के आयात व जागतिक उत्पादनाच्या तीस टक्‍के जीडीपी या नव्या समूहात समाविष्ट असती. वरील करारात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया या दहा आसियान राष्ट्रांसह चीन, जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांनी मिळून मुक्‍त व्यापार पेठेच्या दिशेने हे पाऊल उचलले आहे. आपसात व्यापार वाढविणे, आयात शुल्कात कपात करणे, कर सवलती देणे व कालांतराने मुक्‍त व्यापार (फ्री ट्रेड)च्या दिशेने वाटचाल, असे या कराराचे ढोबळ स्वरूप आहे. भविष्यातील पायाभरणी असे त्याचे वर्णन व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांनी केले आहे.

चीन हा यातील सर्वांत मोठा भागीदार असल्याने या करारावर त्याचे वर्चस्व राहणार हे दिसते. शिवाय या कराराद्वारे चीन आपली अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत व भक्‍कम करून जागतिक व्यापारात आपला प्रभाव वाढवू शकतो. भारत या करारात सहभागी नसला, तरी भविष्यात त्याच्यासाठी आमचे दरवाजे खुले असल्याचे स्पष्ट संकेत हनोई येथील शिखर परिषदेतून दिले गेले.

भारतासाठी वरील पंधरा देशांनी भलेही पायघड्या अंथरल्या असोत, भारत त्यात सहभागी होणार नसल्याचे गतवर्षी नोव्हेंबरला जाहीर केले गेले. या करारात सहभागी व्हावे की होऊ नये, यावर सरकारने मागील दोन वर्षांपासून देशांतर्गत विविध तज्ज्ञांद्वारा चाचपणी केली होती. शेतकरी संघटना, दूध उत्पादक संघ, उद्योजक, लघु उद्योजक, अगदी भारतीय मजदूर संघ या सर्वांनी भारताने या करारातून काढता पाय घ्यावा, असेच सुचविले होते. करारातील हे देश आपसात आयात-निर्यात वाढवतील, आयातीवर सीमाशुल्क कमी करतील, भविष्यात अनेक देश आपसात “फ्री ट्रेड ऍग्रिमेंट’ करतील, जगाची एकतृतीयांश लोकसंख्या मुक्‍त व्यापाराचा भाग बनेल, असे याचे स्वरूप होते.

भारत जर यात सहभागी झाला असता तर चिनी वस्तूंना आयात शुल्क कपात करून भारतीय बाजारपेठ खुली करून दिल्यासारखे झाले असते.चिनी वस्तूंच्या तुलनेत भारतीय लघुउद्योग या स्पर्धेत टिकला असता का? स्वस्तातील चिनी पोलादपुढे भारतीय स्टील कंपन्यांनी हात टेकले असते. येथील डेअरी उद्योगापुढे तर अस्तित्वाचा संघर्ष उभा ठाकला असता. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांत प्रचंड निर्माण होणारे दूध, त्याला भारतासारखी महाकाय बाजारपेठ म्हणजे एक पर्वणी ठरली असती. अतिशय स्वस्तात दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारपेठेत या दोन देशांतून अवतरले असते. मिठाई, आईस्क्रीम, पनीर, बटर, तूप, मिल्क पावडर आदी पदार्थ अतिशय स्वस्तात विकून या देशांनी आपल्या देशातील दूध उत्पादकांना देशोधडीला लावले असते. हा धोका ओळखून गतवर्षी गुजरातच्या शेतकरी महिलांनी या विरोधात आंदोलन केले होते, तर देशातील दूध पुरवठादार महासंघाने संपाचा इशारा दिला होता.

भारताचा या आधी काही मोजक्‍या देशांशी मुक्‍त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ऍग्रिमेंट) आहे. तो अनुभव फारसा चांगला नाही. आयातीच्या तुलनेत निर्यात जुजबी असल्याने भारतास मोठ्या प्रमाणात व्यापारी तूट (ट्रेड डेफिसिट)चा सामना करावा लागतो. दक्षिण कोरिया, सिंगापूर व जपान हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण होय. चीनसोबत भारत या पूर्वी व्यापारी भागीदारी वाढवू इच्छित होता. मात्र, दरवर्षी होणारी तूट विचारात घेता भारताने सावध पवित्रा घेतला. “आत्मनिर्भर भारत अभियान’ हे या कराराला प्रत्युत्तर म्हणावे लागेल. जर भारत या करारात सहभागी झाला असता तर “मेक इन इंडिया’ अन्‌ “आत्मनिर्भर भारत’ योजनेवर पाणी फेरले गेले असते.

भारतीय बाजारपेठेवर ड्रॅगनचे आधीपासून लक्ष (अन्‌ लक्ष्य सुद्धा) आहे. शेजारील देशांत लघुउद्योगाचे प्रकल्प उभारून भारतीय बाजारपेठेत घुसखोरीचे त्याचे उद्दिष्ट लपून राहिलेले नाही. बांगलादेश सारख्या छोट्या देशाने टेक्‍स्टाइल व गारमेंट उद्योगात भारतापुढे निर्माण केलेले आव्हान पाहता चीनच्या व्यापारी आव्हानाचा सामना तितका सोपा नव्हता. भारताने घेतलेला निर्णय रास्तच म्हणावा लागेल. आयात शुल्कावर सवलत देणे या करारात बंधनकारक आहे. आयात वस्तूंवर “टीआरक्‍यू’ ड्युटी असो, विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक आयात केल्यास “आटो ट्रीगर मेकॅनिजम’द्वारा वाढीव सीमाशुल्क असो किंवा “रूल्स ऑफ ओरिजन’ म्हणजे एखाद्या उत्पादनाचे मूळ कोणत्या देशात आहे, हे ठरवून लादलेले शुल्क असो या सर्व भारतीय कायद्यांना वरील कराराने छेद दिला असता अन्‌ भारतीय लघुउद्योगाचे कंबरडे मोडले असते.

भारत सरकारने या करारातून चार हात दूर राहण्याचा घेतलेला निर्णय येथील उद्योगांच्या हिताचा आहे. यात सहभागी देशांना आनंदाचे भरते आले आहे. काहींना ही ऐतिहासिक घटना वाटतेय, तर काहींना यात भविष्याची पायाभरणी दिसतेय. त्यांचा हा निर्णय रास्त की चूक हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास ड्रॅगनला आपला व्यापार विस्तारण्याची संधी याद्वारे मिळाली आहे. अमेरिकेत होत असलेल्या सत्तांतराचा संदर्भ देखील यामागे आहे. नियोजित राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची धोरणे चीनला प्रतिकूल नसतील, अन्‌ चीनवरील निर्बंध मागे घेतले जातील, या अपेक्षेने आसियानमधील देश चीनला भाळले असतील. वरील करारातून चीनला आपल्या उत्पादनाची बाजारपेठ अधिक विस्तृत करण्याची व जगाच्या व्यापारात वर्चस्व वाढविण्याची संधी “आरसीईपी’ कराराने निर्माण करून दिली आहे.