मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील एका सहकारी बँकेवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील ‘लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड’ या बँकेवर १६ डिसेंबरपासून कामकाजाची वेळ संपल्यापासून सहा महिन्यांसाठी कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहता ठेवीदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

काय आहेत निर्बंध?
आरबीआयच्या आदेशानुसार, या बँकेला आता रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज वाटप करता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारची नवीन गुंतवणूक करणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे किंवा बँकेच्या मालमत्तेची विक्री करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचा फटका ठेवीदारांना बसला असून, बचत किंवा चालू खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्यास तूर्तास मनाई करण्यात आली आहे.

मात्र, बँकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीजबिल यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींच्या बदल्यात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड किंवा सेटलमेंट करण्याची मुभा असेल.

ठेवीदारांना दिलासा –
बँकेवर निर्बंध आले असले तरी ठेवीदारांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ (DICGC) कडून पात्र ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विम्याचे संरक्षण प्राप्त आहे. या दाव्यांबाबत अधिक माहितीसाठी ठेवीदारांनी बँक अधिकारी किंवा DICGC च्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

परवाना रद्द नाही –
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हे केवळ निर्बंध असून बँकेचा परवाना अद्याप रद्द करण्यात आलेला नाही. पुढील सहा महिने बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच नाशिकच्याच ‘जिल्हा महिला विकास सहकारी बँके’वरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशातील सर्व बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करते. रिझर्व्ह बँकेकडून ठेवीदारांच्या हितासाठी बँकांकडून बँकिंग कायद्याप्रमाणं कामकाज करताना काही त्रुटी राहिल्या आढळल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाते.