मुंबई – जागतीक पातळीवरील महागाई आणि रशिया- युक्रेन युध्द या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी जाहीर केलेले धोरण अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक असल्याचे मत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने वाढणाऱ्या महागाईची आवश्‍यक तेवढी दखल घेऊन आगामी काळामध्ये महागाई रोखण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब योग्य असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई चार टक्‍क्‍यांच्या आत तर रोखण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. मात्र सध्या या महागाईचा दर 6 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. एकीकडे महागाई वाढत आहे. मात्र युद्धामुळे अनेक पातळ्यांवर अनिश्‍चित परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अशा अवस्थेत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने सध्यातरी आपल्या रेपो दरात कसलीही वाढ केलेली नाही. मात्र आगामी काळामध्ये ही वाढ अपेक्षित असल्याचे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पतधोरणावर प्रतिक्रिया देताना स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष दिनेशकुमार खारा यांनी सांगितले की सध्याची परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षाचा विकास दर अंदाज कमी केला आहे.

त्याचबरोबर महागाईच्या अंदाजात वाढ केली आहे. पतधोरणा संदर्भात बोलताना इंडियन बॅंक असोसिएशनचे अध्यक्ष ए के गोयल यांनी सांगितले की, महागाई रोखण्याची गरज पतधोरणात स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार आगामी काळामध्ये आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित आहे.

क्रेडिट आणि डेबिट कार्डाच्या क्‍लोनिंगच्या माध्यमातून बरेच फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून क्‍यू आर कोड आधारित पेमेंट सिस्टम विकसित करण्याचा रिझर्व बॅंक प्रयत्न करीत आहे. इतर सर्व बॅंकाही या दृष्टिकोनातून तंत्रज्ञानामध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करीत आहेत. त्यामुळे आगामी काळामध्ये भारतामधील पेमेंट व्यवस्था आधुनिक होण्यास मदत होणार असल्याचे बॅंकांनी सांगितले.