RBI new decision: देशातील सर्वोच्च बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या एका नव्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या मक्तेदारीला मोठा धक्का बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्हा सहकारी बँक आणि नागरी सहकारी बँकेतील संचालक मंडळात सलग दहा वर्ष असलेल्यांनी किमान तीन वर्ष संचालक मंडळातून बाहेर बसावे, असे फर्मान आरबीआयने काढले आहे. त्यामुळे या मक्तेदारीला चाप बसणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील नागरी सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात सलग दहा वर्ष संचालक म्हणून असलेल्यांसाठी ही चिंतेची बातमी मानली जात आहे. (  RBI new decision)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने “सलग दहा वर्ष संचालक मंडळात असलेल्या संचालकांनी तीन वर्षांसाठी संचालक मंडळातून बाहेर बसावे”, असा परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि सुमारे 434 नागरी सहकारी बँकेमधील किमान 6000 संचालकांवर घरी बसण्याची वेळ येणार आहे.

आरबीआयचा निर्णय नेमका काय?  (RBI new decision)

१.  दहा वर्ष बँकेच्या संचालक मंडळात राहिल्यानंतर किमान तीन वर्षासाठी त्या संचालकाने पदापासून दूर राहावे असे दंडक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नव्या परिपत्रकात लावले आहे.

२. दरम्यान तीन वर्षाच्या “कुलिंग ऑफ पिरियड”मध्ये तो संचालक दुसऱ्या बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून जाऊ शकतो अशी मुभा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे.

३ . सहकारी बँक क्षेत्रातील काही कुटुंबांची आणि व्यक्तींची मक्तेदारी आणि एकाधिकारशही तोडण्यासाठी हा नवीन नियम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लावल्याचे बोलले जात आहे.

४ . त्यामुळे राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांना पदाधिकाऱ्यांना आणि वर्षानुवर्षी बँकेला आपली मक्तेदारी समजून संचालक म्हणून कायम असलेल्यांना या नव्या नियमाचा जोरदार फटका बसणार आहे.

५ . सहकार क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते आजच्या घडीला राज्यभरातील विविध सहकारी बँकांमध्ये दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी संचालक मंडळामध्ये सलग कायम असलेल्यांची संख्या किमान 6000 असावी.

६ .  दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या नव्या नियमाला कशा पद्धतीने विरोध करावं आणि आपली खुर्ची कशी कायम ठेवावी यासाठी विविध बँकेतील संचालक यांनी गुप्त बैठका सुरू केल्याची ही माहिती आहे.

७ . दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या या नव्या नियमामुळे सहकार क्षेत्रात नवीन तरुणांना संधी मिळेल अशी ही शक्यता आहे.