Excise Duty:  सरकारने जनतेसाठी एक आनंदाची बातमी जाहीर केली आहे. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, २२% ते ३०% इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे उत्पादन शुल्क लागणार नाही. ही बातमी सर्वसामान्य जनतेसाठी एका भेटीपेक्षा कमी नाही.

स्वस्त इथेनॉल-आधारित पेट्रोलची मागणी वाढल्यामुळे, जनता आणि शेतकरी दोघांनाही फायदा होईल, कारण इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यांपासून केले जाते.  (Excise Duty)

कच्च्या तेलाची किंमत इतकी वाढत आहे की ती आता प्रति बॅरल ११४ डॉलरवर पोहोचली आहे. याचा थेट परिणाम आयातीच्या खर्चावर होतो. परिणामी, सरकारने आयात कमी करण्यासाठी आणि रुपयाची स्थिती सुधारण्यासाठी पर्यायी इंधनांवर भर दिला आहे.

उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?   (Excise Duty)

उत्पादन शुल्क हा देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. उत्पादन शुल्क सामान्यतः अल्कोहोल, तंबाखू आणि पेट्रोलियम यांसारख्या उत्पादनांवर लादले जाते.

उत्पादन शुल्क शून्य करण्याचे नियम   (Excise Duty)

सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, २२%, २५%, २७% आणि ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयासाठी एकमेव अट अशी आहे की, हे इंधन भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या नियमांनुसार आणि मानकांनुसार तयार केलेले असले पाहिजे.

E85 की E20, कोणते इंधन स्वस्त आहे?   (Excise Duty)

देशात E20, म्हणजेच २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा प्रचार केला जात होता. मात्र, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात देशाचे संरक्षण करण्यासाठी, भारताने अलीकडेच E85 इंधन सादर केले आहे. E85 इंधनामध्ये ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल असते. हे लक्षात घ्यावे की E85 इंधन E20 पेक्षा प्रति लिटर २० रुपयांनी स्वस्त आहे.