RBI MPC Meet :  महागाई कमी पातळीवर आहे. या कारणामुळे रिझर्व बँकेने शुक्रवारी आपला रेपो हा मुख्य व्याजदर 5.25% या कमी पातळीवर कायम ठेवला आहे. एवढेच नाही तर स्वतः रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, एकूण परिस्थिती पाहता व्याजदर दीर्घ पल्ल्यात कमी पातळीवर राहतील. तसेच गरज पडल्यास व्याजदरात आणखी कपात करण्यास वाव आहे. परिस्थिती पाहून या संदर्भात आगामी काळात निर्णय घेतला जाऊ शकेल.

पतधोरणानंतर पत्रकाराशी बोलताना मल्होत्रा यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षाच्या फेब्रुवारीपासून रिझर्व बँकेने रेेपो दरात सव्वा टक्क्याची कपात केलेली आहे. मात्र इतक्या वेगात व्यावसायिक बँकांना ग्राहकासाठी व्याजदर कपात करता येत नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँकेने आता व्याजदरात कपात करून उपयोग नाही. त्या ऐवजी व्यावसायिक बँकांनी व्याजदरात कपात करावी यासाठी पूरक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न आगामी काळात करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने यावर्षी तब्बल 17.2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे ठरविले आहे. ही रक्कम सहज उभा राहू शकेल असे रिझर्व बँकचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 17.2 लाख कोटी रुपयांपैकी बरीच रक्कम जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरले जाणार आहे. प्रत्यक्षात सरकार 11.73 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – Todays Top 10 News: लाडक्या बहिणींना शेवटची संधी ते राज्यात 25 कोटींचा अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा… वाचा आजच्या टाॅप बातम्या 

पतधोरणात चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा अंदाज किंचित वाढून 2.1% इतका करण्यात आला आहे. याबाबत स्पष्टीकरण करताना मल्होत्रा यांनी सांगितले की सोने आणि चांदी वगळता इतर सर्व वस्तूच्या किमती कमी आहेत आणि कमी पातळीवर राहतील. या दोन धातूच्या दरवाढीमुळे एकूण महागाईवर याचा परिणाम होणार आहे आणि तोही अल्प आहे. त्यामुळे व्याजदरात वाढ करण्याची कसलीही गरज पडणार नाही.

देशाची स्थूल अर्थव्यवस्था कमालीची भक्कम आहे. आगामी पावसाळा कसा राहील, जागतिक भूराजकीय तणाव कसे वळण घेतील, जागतिक व्यापार युद्ध कसे राहील या बाबींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. या बाबीकडे सरकारचे आणि रिझर्व बँकेचे लक्ष आहे.

आतापर्यंत तरी या बाबींचा भारताने योग्य पद्धतीने सामना केला आहे. आगामी काळातही असा सामना केला जाईल. लवकरच भारतात महागाई आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मूल्यांकनाची नवी पद्धत सुरू केली जाणार आहे. याची अंमलबजावणी 12 फेब्रुवारीपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळातील आकडेवारी नव्या पद्धतीवर अवलंबून राहणार आहे.

RBI New Rule:ऑनलाइन फ्रॉड झाल्यास RBI कडून मिळणार 25 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई; जाणून घ्या नवा नियम 

बँकांना आरईआयटींना कर्ज देण्याची परवानगी; आरबीआयच्या निर्णयामुळे रिअ‍ॅल्टी क्षेत्र विस्तारण्यास होणार मदत

रिझर्व बँकेने आज जाहीर केलेल्या पतधोरणात रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टस् म्हणजे आरईआयटीना कर्ज बँकाना परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठी रिझर्व बँकेने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मदत होईल असे समजले जात आहे. परिणामी रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या शेअरची आज बरीच खरेदी झाली.

आरईआयटी ही अशी गुंतवणूक प्रणाली असते की जी महसूल निर्माण करणार्‍या रिअल इस्टेट प्रकल्पांची मालकी स्वतःकडे घेते किंवा असे प्रकल्प चालवायला घेते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी जर आरईआयटीमध्ये गुंतवणूक केली तर त्यांना संबंधित मालमत्ता न खरेदी करता या उत्पन्नातील भाग मिळतो. गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील आरईआयटीचे प्रमाण बरेच वाढत आहे.

आरईआयटी बरोबरच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टची निर्मिती ही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बँकांचे अडकलेले भांडवल मोकळे करण्यासाठी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात आरईआयटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट गुंतवणूक करीत असतात. तर या संस्थांमध्ये रिटेल गुंतवणूकदार आणि संस्थागत गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत असतात.
ही माहिती देताना रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ही संकल्पना ही नवीन आहे, अशा परिस्थितीत रिझर्व बँकेने आरईआयटी जरी कर्ज देण्याचे परवानगी दिली असली तर या घडामोडींकडे रिझर्व बँकेचे बारीक लक्ष असेल.

Stock Market: आरबीआयच्या पतधोरणानंतर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 266 अंकांनी वधारला 

सध्या जारी करण्यात येणार्‍या मार्गदर्शक चौकटीतच हे कर्ज वितरण करता येईल. त्याचबरोबर आगामी काळातही काही नियम केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतात नोंदलेल्या पाच आरईआयटी आहेत. सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीचा विकास आरईआयटीच्या माध्यमातून करण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेला आहे. याचा अर्थ या आघाडीवर बर्‍याच घडामोडी घडणार आहेत.

दृष्टिक्षेपात पतधोरण –

*रेपो रेट 5.25% वर कायम
*आगामी काळात परिस्थिती पाहून निर्णय
*जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकाकडून खरेदी वाढेल
*कमी व्याजदरामुळेही खरेदी वाढण्याची शक्यता
*व्यापार करारामुळे निर्यात वाढणार
*पहिल्या तिमाहित विकास दर अंदाज 6.9%
*दुसर्‍या तिमाहीत विकासदर अंदाज 7 टक्के
*अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे विकास दराला गती
*चालू वर्षात महागाई दर अंदाज 2.1%
*पहिल्या तिमाहित महागाई दर अंदाज चार टक्के
*दुसर्‍या तिमाहित महागाई दर अंदाज 4.2%
*सोने -चांदी वगळता इतर वस्तू स्वस्त
*परकीय चलन गंगाजळी 723 अब्ज डॉलरवर
*सायबर फसवणूक झाल्यास 25 हजाराची नुकसान भरपाई
*ज्येष्ठांना सायबर फसवणूकीपासून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न
*छोट्या उद्योगांना तारणविरविरहित 20 लाखाचे कर्ज
*बँकांना आरईआयटींना कर्ज देण्याची परवानगी
*एनबीएफसी शाखा वाढविण्यासाठी उदार धोरण
*पुढील पतधोरण सहा ते आठ एप्रिल दरम्यान