RBI Decision : जागतिक स्तरावरील वाढत्या अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या चढ्या किमती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि देशांतर्गत जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी प्रमुख धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवत ‘न्यूट्रल’ धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कर्जदारांचे ईएमआय जैसे थे राहणार आहेत. त्यात कोणताही बदल होणार नाही.

RBI ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी देशाच्या आर्थिक वाढीचा (GDP) अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. त्याचवेळी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.   (RBI Decision)

आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम –  (RBI Decision )

RBI गव्हर्नर यांनी सांगितले की, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातील अस्थिरता आणि हवामानाशी संबंधित धक्के यांचा देशांतर्गत आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. ऊर्जा आणि अन्य कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत असून त्याचा परिणाम आर्थिक क्रियाशीलतेवर होण्याची शक्यता आहे.

 

आर्थिक वर्षातील तिमाहीनिहाय वाढीचा अंदाज पहिल्या तिमाहीत ६.६ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.३ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६.८ टक्के असा वर्तविण्यात आला आहे.

महागाईच्या अंदाजात वाढ करण्यामागे कच्च्या तेलाच्या किंमतींतील उसळी हे प्रमुख कारण असल्याचे RBI ने स्पष्ट केले. कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रतिपिंप ११० डॉलरपर्यंत पोहोचली असून यापूर्वीच्या धोरण आढाव्यात ती ८५ डॉलर राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

जागतिक परिस्थिती आणखी बिघडली –  (RBI Decision )

गव्हर्नर यांनी नमूद केले की, एप्रिलमधील मागील धोरण बैठकीनंतर जागतिक परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संघर्षामुळे व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून त्याचे परिणाम महागाई आणि आर्थिक वाढ या दोन्हींवर होऊ शकतात. संघर्षाचा कालावधी, त्याची तीव्रता आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम असल्याचे MPC ने म्हटले आहे.

देशांतर्गत पातळीवरही हवामानाशी संबंधित चिंता वाढल्या आहेत. कमी पावसाचा अंदाज आणि एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे कृषी क्षेत्र व अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईपर्यंत सावध भूमिका घेणे उचित असल्याचे समितीने नमूद केले.

महागाईवर अतिरिक्त दबाव –

RBI ने स्पष्ट केले की, व्यावसायिक एलपीजी, औद्योगिक कच्चा माल, रसायने, बेस मेटल्स, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या किमती वाढल्या असून उद्योगांकडून हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी महिन्यांत महागाईवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.

केंद्रीय बँकेनुसार चालू आर्थिक वर्षातील महागाई पहिल्या तिमाहीत ४.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ५.१ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.९ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर कोअर इन्फ्लेशन ४.७ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.   (RBI Decision)

तथापि, जागतिक आव्हानांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती मजबूत असल्याचा विश्वास गव्हर्नर यांनी व्यक्त केला. उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक ती धोरणात्मक पावले उचलली जातील आणि अर्थव्यवस्थेची ताकद अधिक वाढविण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.