Ravindra Waikar : केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिली आहे. यामुळे केंद्र सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा. तसेच येथील रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) यांनी लोकसभा लोकसभेत मांडला. कोकण रेल्वे ही १९९० च्या दशकात उभारलेली एक ऐतिहासिक व दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना आहे. या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोकण रेल्वेचे १० वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलिनीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या सुमारे १७५ टक्के वापरात कार्यरत आहे. मात्र स्वतंत्र महामंडळ (कॉर्पोरेशन) असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे केंद्र सरकारकडून तिला नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. परिणामी, निधीअभावी सुमारे ३५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच पायाभूत सुविधा विकासाची अत्यावश्यक कामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे नव्या रेल्वेगाड्या सुरू करणेही अशक्य झाले असल्याचे वायकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले आहे. दरम्यान, केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाची केवळ एकच मागणी होती की या ऐतिहासिक रेल्वे प्रकल्पाचे नाव “कोकण रेल्वे” हे कायम ठेवावे आणि ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.
