दुष्काळप्रश्‍नी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल
Ravikant Tupkar: राज्यात तीव्र दुष्काळ असताना शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीनांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गावोगावी पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे संकट गडद होत असून, अनेकांना उदरनिर्वाहासाठी गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे.

अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याची जबाबदारी केवळ शेतकऱ्यांचीच आहे का, असा प्रश्‍न क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी सोमवारी (दि. २६) पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

दुष्काळग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत, जनावरांसाठी चारा आणि कर्जाच्या विळख्यातून दिलासा देण्याऐवजी सरकार इतर विषयांमध्ये गुंतले असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

सरकार डिसेंबरनंतर चाराछावण्या उभ्या करणार असेल तर तोपर्यंत दुष्काळात पशुधन जगवायचे कसे? चारा छावण्याऐवजी सरकारकडे नोंद असलेल्या जनावरांच्या संख्येनुसार शेतकऱ्यांना थेट चाऱ्यासाठी पैसे द्यावेत किंवा त्यांच्या दावणीवर चारा पोहोचवावा.

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन होत नसून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, व्याजमाफीचा विचार करावा आणि शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे तुपकर यांनी सुचवले.

कर्जमाफीतील गुंतागुंतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाच्या हंगामात पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकार ५६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचा दावा करत असले, तरी ही प्रत्यक्ष कर्जमाफी नसून वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना आहे, असा दावा त्यांनी केला.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात आमदार आणि मंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात आठ दिवस मुक्काम करून परिस्थितीचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहनही तुपकर यांनी केले. या वेळी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक सचिन पांडुळे, प्रदेश उपाध्यक्ष जयवंत दहिभाते यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 
मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची वसुली म्हणजे गुंडगिरी आहे. नांदेडमधील चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांसह चेअरमनपासून घटनेच्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित असलेल्या संबंधितांची चौकशी करावी.
-रविकांत तुपकर, संस्थापक, क्रांतीकारी शेतकरी संघटना.

दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी एक लाख रु मदत द्या
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याऐवजी सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे अर्थकारण कोलमडले असून, त्याचा परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या रोजच्या जगण्यावर होत आहे. सोयाबीनसाठी एकरी सुमारे ४० हजार रुपये खर्च येत असताना हेक्टरी १७ हजार रुपयांच्या आसपास मदत मिळणार आहे. त्याऐवजी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी आणि मदतीसाठी हेक्टरची मर्यादा घालू नये, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.