रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीने एक धाडसी आणि स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. गावातील जमिनी परप्रांतीय किंवा परजिल्ह्यातील व्यक्तींना विक्री न करण्याचा ठराव ग्रामसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणात होणारी जमीन खरेदी-विक्री, त्यामुळे होणारा निसर्गाचा ऱ्हास आणि स्थानिक मध्यस्थांचा सहभाग यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठरावाचा तपशील
मोरवणे गावातील जमिनी केवळ गावकऱ्यांनाच विकल्या जाव्यात, असा या ठरावाचा उद्देश आहे. एखाद्या कुटुंबाला आर्थिक गरजेसाठी जमीन विकावी लागल्यास, ती प्रथम गावातील लोकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करावी, असे ठरविण्यात आले आहे. यामुळे परप्रांतीयांना जमीन विक्रीवर निर्बंध येणार असून, गावातील पारंपरिक पाऊलवाटा आणि रस्त्यांच्या समस्यांना आळा बसेल. गेल्या काही वर्षांत मोरवणे येथे परजिल्ह्यातील व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. यानंतर या जागांना कंपाउंड करून स्थानिकांच्या पारंपरिक मार्गांना अडथळे निर्माण झाले, तसेच वादविवादही वाढले आहेत.

ग्रामस्थांचे मत
ग्रामसभेतील चर्चेदरम्यान ग्रामस्थांनी सांगितले की, परप्रांतीयांकडून जमीन खरेदी केल्यानंतर पाऊलवाटा आणि रस्ते बंद होतात, ज्यामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागतो. अशा तक्रारी ग्रामपंचायतीकडे येतात. गावातील लोकांना पारंपरिक मार्गांची आणि रस्त्यांची माहिती असल्याने ते जमीन खरेदी करताना अडचणी निर्माण करत नाहीत. याउलट, परप्रांतीय खरेदीदारांमुळे जमिनींचे दर कमी-अधिक होऊन मूळ मालकांचे नुकसान होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी जमिनी केवळ स्थानिकांनाच विकण्याचा निर्णय घेतला.

या ठरावाची प्रत जमीन खरेदी-विक्रीची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम सहायक निबंधक अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आली आहे. तसेच, गावातील सार्वजनिक ठिकाणी याबाबत जनजागृतीसाठी फलक लावण्यात आले आहेत. हा निर्णय स्थानिकांना सजग आणि जागृत करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणारा आहे, ज्यामुळे कोकणातील जमिनींचे संरक्षण आणि स्थानिकांचे हक्क अबाधित राहण्यास मदत होईल.मोरवणे गावाच्या या निर्णयामुळे कोकणातील इतर गावांनाही प्रेरणा मिळण्याची शक्यता आहे. स्थानिक संस्कृती, पर्यावरण आणि पारंपरिक जीवनशैलीचे संरक्षण करण्यासाठी हा ठराव एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.