नवी दिल्ली – केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारच्या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशनच्या प्रयत्नांमुळे देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (पीडीएस) बरेच बदल झाले आहेत आणि 5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवीन मानके प्रस्थापित झाली आहेत. आता 80.6 कोटी लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या पीडीएस प्रणालीतील सुधारणांचा एक भाग म्हणून, आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसीद्वारे पडताळणी प्रणालीद्वारे 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका काढून टाकण्यात आल्या आहेत. सध्या रेशन कार्डसाठी ई केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. रेशन दुकानावर जाऊन रेशन कार्डवरील सर्व सदस्यांचा अंगठ्याचा ठसा तेथील मशीनवर द्यावा लागत आहे. असे न केल्यास तुमचेही रेशन कार्ड बनावट ग्राह्य धरून रद्द केले जाऊ शकते. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रयत्नांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या मानवी हस्तक्षेपामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे लक्ष्यित लोकसंख्येपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. जवळपास सर्व 20.4 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ९९.८ टक्के लाभार्थी आधारशी जोडलेले आहेत आणि ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिकद्वारे पडताळण्यात आली आहे. देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप केले जात असल्याची खात्री केली जात आहे. सरकारने डिजिटायझेशन, लाभार्थ्यांची अचूक ओळख आणि पुरवठा साखळीतील नावीन्यपूर्ण माध्यमातून अन्न सुरक्षा उपक्रमांसाठी जागतिक बेंचमार्क सेट केला आहे. डिजिटल परिवर्तनामध्ये खरेदीपासून वितरणापर्यंत संपूर्ण पीडीएस प्रणाली समाविष्ट आहे. यामुळे सिस्टीममधील बनावट कार्ड आणि चुकीच्या नोंदी नष्ट करताना खऱ्या लाभार्थ्यांना वितरण सुनिश्चित केले आहे. ई-केवायसीचे लाभ – १. आज एकूण अन्नधान्यांपैकी सुमारे 98 टक्के धान्य आधार पडताळणीचा वापर करून वितरित २. अपात्र लाभार्थ्यांना वेगळे करण्यात यश ३. त्यामुळे काळाबाजाराचा धोका कमी करण्यात मदत ४. ई-केवायसी उपक्रमाद्वारे पीडीएस लाभार्थ्यांपैकी 64 टक्के लोकांची पडताळणी पूर्ण ५. उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानांवर प्रक्रिया सुरू आहे. ६. भारतीय खाद्य निगमने अन्नधान्य योग्य ठिकाणी पाठवण्याची व्यवस्था ७. अन्न पुरवठ्याचे वास्तविक-वेळेचे निरीक्षण सुनिश्चित ८. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे देशभरात शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी शक्य ९. लाभार्थ्यांना त्यांच्या सध्याचे रेशन कार्डचा वापरुन कुठेही रेशन घेण्याची सुविधा
