State Election Commission : राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचयात निवडणुकीसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. याच दिवशी पार पडणाऱ्या काही नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलत २० डिसेंबर ही नवी तारीख घोषित करण्यात आली. अशातच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला दोन्ही निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर नाराजी व्यक्त करत निवडणूक आयोगाला या गोष्टी अगोदर समजायला हव्या होत्या, अशा शब्दांत सुनावले होते. अखेर होणाऱ्या टीकेवर राज्य निवडणूक आयोगाने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्वाचे आहे. राज्य निवडणूक आयोग कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेतो आणि घेत राहील, अशा शब्दांत राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी होणाऱ्या टीकेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. २१ डिसेंबरला निकाल का? या निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबरचा का जाहीर करण्यात येणार आहे, याबाबत आता माहिती समोर आली आहे. फ्री अँण्ड फेअर इलेक्शन बाधित होईल, असा आरोप करण्यात येत होता. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती आहे. तर २० तारखेच्या दिवशी मतदान संपल्यानंतर एक्झिट पोल दाखविण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता २० तारखेपर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता चालू राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते? निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी ही अतिशय चुकीचे घडले आहे, अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे जाणे हे यंत्रणेचे अपयश असल्याची पहिली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. कुणीतरी कोर्टात गेले म्हणून पुढे निवडणुका ढकलेले योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. घोषित केलेल्या निवडणुका त्यांचे निकाल पुढे चाललेले आहेत. मला असं वाटत की एकूणच ही पद्धत फार योग्य नाही. नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल मान्य करावा लागेल. पण यातून जे उमेदवार आहेत, मेहनत करतात. त्यांचा भ्रमनिरास होतो. मला वाटतं हे योग्य नाही. अशा खूप निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घ्यायच्या आहेत, या सगळ्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने सुधार आणला पाहिजे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला सुनावले होते. हेही वाचा : ‘मी पण ते वापरेन जर…’ ; ‘संचार साथी’ अॅपवर शशी थरूर यांचे मोठे विधान
