Ram Rahim Parole: महिलांवरील अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग याची पुन्हा तुरुंगातून बाहेर आला आहे. त्याला त्याला पुन्हा एकदा २१ दिवसांसाठी पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे.

पॅरोल मिळाल्यानंतर, तो आज सकाळी सुमारे ६:०५ वाजता रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगातून बाहेर पडला. त्यानंतर तो आपल्या सहकाऱ्यांसह सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदा आश्रमाकडे रवाना झाला.

राम रहीम तुरुंगातून बाहेर पडत असताना सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात आली होती. तो पॅरोलचा कालावधी सिरसा येथील आश्रमात घालवेल. दरम्यान या पॅरोलवर काँग्रेसने भाजपवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार आणि प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की, भाजप महिला आरक्षण आणि सक्षमीकरणाबद्दल कितीही मगरीचे अश्रू ढाळो, हे सर्व केवळ एका स्वस्त टीव्ही मालिकेसारखे नाटक आहे.

ते म्हणाले, “आम्हाला चांगलेच माहीत आहे की हा पक्ष बलात्काऱ्यांना पाठिंबा देतो आणि महिलांच्या विरोधात आहे. बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला आणि २० वर्षांची शिक्षा भोगत असलेला डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंग याला १७ व्यांदा पॅरोल मंजूर झाला आहे. २०१७ मध्ये अटक झाल्यापासून त्याने ४५० हून अधिक दिवस तुरुंगाबाहेर घालवले आहेत. जर तुम्हाला तुमच्या मुली सुरक्षित हव्या असतील, तर या देशाला भाजपपासून मुक्त करा.”

राम रहीमची १७ वेळा तुरुंगातून सुटका Ram Rahim Parole: 

ऑगस्ट २०१७ मध्ये दोषी ठरल्यापासून त्याची १७ व्यांदा तुरुंगातून सुटका झाली आहे. यावर्षी त्याची तिसऱ्यांदा तुरुंगातून सुटका झाली आहे. यावेळी राम रहीमची रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगातून २१ दिवसांच्या फर्लोवर सुटका करण्यात आली आहे. फर्लोच्या काळात तो सिरसा येथील त्याच्या डेरा मुख्यालयात राहणार आहे. दोषी ठरल्यापासून त्याला अनेक वेळा फर्लो आणि पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टीका Ram Rahim Parole: 

मार्च महिन्यात, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये एका पत्रकाराच्या झालेल्या हत्या प्रकरणात राम रहीमची निर्दोष मुक्तता केली होती. एका विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्याला या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर, त्याच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

१० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. राम रहीमच्या वकिलाने सांगितले की, हरियाणा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले नाही. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली, “आम्हाला माहित आहे की राज्य सरकार बहुधा अपील करणार नाही.”