नवी दिल्ली – जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झाले. या सुधारणेमुळे भरड धान्य, कडधान्य, तेलबिया, तेल, कांदा तसेच बटाटा हे जिन्नस जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले जातील. या आधीच्या 5 जूनच्या अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झाले आहे. 

या सुधारणेनंतर शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, तसेच मागणी आणि पुरवठा साखळीत संतुलन राखता येईल, असे अन्न अणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले. धान्याचे उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी हे विधेयक उपयुक्‍त ठरेल, असे ते म्हणाले.

धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खासगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.

नियामक संस्थांचे नियंत्रण दूर करतानाच ग्राहकांचेही हित जपले जाईल, याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्‍यक भाववाढ, निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल, असेही दानवे म्हणाले.