नवी दिल्ली – विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळातच राज्यसभेमध्ये आज कृषीविषयक दोन महत्त्वाची विधेयके आवाजी मतदानात मंजूर झाली. 

शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (जाहिरात व सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा विधेयक-2020 ही दोन्ही विधेयके लोकसभेमध्ये गुरुवारीच मंजूर झाली आहेत. त्यामुळे राज्यसभेची मंजुरी मिळताच या दोन्ही महत्त्वाच्या विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळाली. 

ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे अधिक विचारासाठी पाठवण्याची विरोधकांची मागणीही राज्यसभेने फेटाळून लावली. संसदेची मंजुरी मिळाल्याने ही विधेयके आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवून दिली जाणार आहेत. 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (जाहिरात आणि सुविधा) विधेयक 2020 नुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल देशात कोठेही विक्री करण्याची स्वातंत्र्य मिळणार आहे. तर शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा विधेयक-2020 नुसार शेतकऱ्यांना कृषीविषयी राष्ट्रीय चौकट उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ही ऐतिहासिक विधेयके असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होतील असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी हे विधेयक सादर करताना केले. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावाची सुरक्षा मिळत राहणार असल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन त्यांनी केले. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल देशात कुठेही कुठल्याही परवान्याविना विकता येईल, असे तोमर म्हणाले.