जयपूर – राजस्थानात पुढील वर्षापासून स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प मांडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बुधवारी केली. त्यामागे केंद्रीय कृषी कायद्यांवरून मोदी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपलेसे करण्याची कॉंग्रेसची रणनीती असल्याचे मानले जात आहे.

राजस्थानचे अर्थ खाते सांभाळणाऱ्या गेहलोत यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कल्याणासाठी वेगळा कृषी अर्थसंकल्प मांडण्याचा इरादा बोलून दाखवला. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वीज वितरण कंपनी स्थापण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवणारी विधेयके राजस्थानसह कॉंग्रेसची सत्ता असणाऱ्या विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये याआधीच मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे कॉंग्रेस शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सूचित होत आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि मागणीला कॉंग्रेसने पाठिंबा दर्शवला आहे.