जयपूर :- मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी रविवारी रात्री उशिरा गृह विभागाची बैठक घेऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. राज्यातील पीडितांना जलद न्याय देण्यासाठी 50 जलदगती न्यायालये सुरू करण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याबरोबरच उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून राज्यस्तरावर जलदगती न्यायालये सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे गेहलोत म्हणाले.

या बैठकीला पोलीस महासंचालक उमेश मिश्रा, प्रधान सचिव गृह आनंद कुमार, डीजी कायदा आणि सुव्यवस्था राजीव कुमार शर्मा, एडीजी इंटेलिजन्स एस. सेंगथीर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी गुन्हेगारी घटनांनंतर मृतदेह ठेवण्याबाबतचा निषेध अयोग्य असल्याचे म्हटले आणि त्यामुळे तपासाच्या कामात कायदेशीर अडथळे निर्माण होतात आणि मृतांप्रती असंवेदनशीलताही निर्माण होते.

पोलिस ठाण्यांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या नोंदी करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केल्यानंतर विनयभंगाच्या घटना कमी झाल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. महिला आणि त्यांच्या पालकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केस ऑफिसर्स योजनेंतर्गत कारवाई करून जलद न्याय मिळवून दिला जात आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रतापगढच्या धारियावाड आणि कुचामनसह इतर घटनांतील आरोपींना त्वरीत अटक केल्याबद्दल कौतुक केले. तसेच होमगार्ड आणि रात्री गस्त तैनात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जलद कृती दल अर्थात क्‍यूआरटी स्थापण्यात येणार आहे

गेहलोत पुढे म्हणाले की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच गुन्हेगार, सवयीचे गुन्हेगार, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेले गुन्हेगार, अंमली पदार्थांची तस्करी आदींवर अंकुश ठेवणे आवश्‍यक आहे. पण पोलिसांकडूनही कडक कारवाई झाली पाहिजे. गेहलोत यांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नेहमीचे गुन्हेगार शोधून त्यांच्यावर प्रभावी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

रात्रीची गस्त प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कामासाठी आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्त होमगार्ड नेमावेत. नवीन जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांमध्ये पोलिस मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी होमगार्डस नेमण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सीमावर्ती जिल्ह्यांतील गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच या भागात अतिरिक्त कारवाईसाठी होमगार्ड आणि क्विक रिस्पॉन्स टीम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सीमावर्ती भागात अतिरिक्त 112 वाहने तैनात करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.