जयपूर – राजस्थानमध्ये निवडणूक प्रचाराचा दणदणाट थांबला आहे. शनिवार 25 नोव्हेंबर रोजी येथे मतदान होणार आहे. मतदान सुरू होण्यासाठी काही तास उरले आहेत, मात्र निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणीही राजस्थानमध्ये यावेळी कोणाचे सरकार स्थापन होणार हे अद्याप कोणीही सांगण्याच्या स्थितीत नाही.

मात्र गेहलोत सरकारची विकासकामे आणि जनतेला दिलेली आश्वासने यांनी राजस्थानची ही परंपरा उलटवण्याचे काम केले आहे. राजस्थानच्या निवडणुकीत गेहलोत सरकारचा विकास आणि भाजपची विकासाची व्याख्या यांच्यात चुरशीची स्पर्धा आहे.
राजधानी जयपूरपासून राजस्थानच्या दुर्गम भागातील कोणत्याही गावात गेलात तर राज्य सरकारची विकासकामे दिसून येतात.

सीमाभागातील रामगढ येथे हार्डवेअरचे दुकान चालवणारे टिकाराम सांगतात की, त्यांच्याकडे बारावीपर्यंतच शाळा होती. पदवी महाविद्यालय दूर असल्याने मुलींना पुढे शिक्षण घेता येत नव्हते. मात्र आता येथे पदवी महाविद्यालय आणि आयटीआय सुरू झाले आहे. आता मुली उच्च शिक्षण घेत आहेत आणि मुलेही आयटीआय पूर्ण करून नोकरी करत आहेत. हे सर्व गेल्या पाच वर्षांतच घडले आहे. रामगढसारखी विकासगाथा राजस्थानच्या प्रत्येक भागात ऐकायला मिळते.

कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव
गेहलोत सरकारने 25 लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा जाहीर करून राज्यात मोठा जुगार खेळला होता. मुख्यमंत्री चिरंजीवी आरोग्य विमा योजनेची घोषणा झाल्यापासून तिच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या योजनेचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचला नाही आणि ती केवळ घोषणाच राहिली, तर या योजना अशोक गेहलोत सरकारच्या लोकप्रियतेचे आणि अपयशाचे सर्वात मोठे कारण ठरतील, असे बोलले जात होते.

पण बहुधा राजकारणाचे जादूगार गेहलोत यांनी त्याच क्षणी ठरवले होते की पुढची निवडणूक विकास आणि कामावर लढायची आहे. कदाचित त्यामुळेच योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण प्रयत्न केले गेले आणि आज कॉंग्रेस आणि अशोक गेहलोत यांना त्याचेच फळ मिळताना दिसत आहे.

चिरंजीवी योजनेमुळे सरकारी आणि महागड्या खासगी रुग्णालयातही मोफत उपचार मिळत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ज्या आजारांमुळे त्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या उद्‌वस्त झाले होते त्या आजारांवर आता सहज उपचार मिळू लागले आहेत. गेहलोत सरकारची ही योजना ‘गेम चेंजर’ ठरली आहे. आगामी काळात या योजनेमुळे देशाच्या राजकारणाचेही मापदंड बदलले तर नवल वाटणार नाही.

बदल, सुरक्षा यावर भाजपची बाजी
सरकारच्या कारभारावर समाधानी असलेले स्थानिक लोकही अनेक ठिकाणी आमदारांवर नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आमदारांच्या कथित मनमानी आणि भ्रष्टाचारातून सुटका करून घेण्यासाठी लोक बदलाची चर्चाही करत आहेत. राजस्थानमध्ये महिलांवरील अनेक मोठ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे अशोक गेहलोत सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. भाजपने येथे मोठा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकार परतले तर राज्यात गुन्हेगारी वाढेल, असे त्यांचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी सांगत आहेत. राजस्थानमधील भाजपचे कार्यकर्तेही योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘बुलडोझर मॉडेल’चे मोठ्याने कौतुक करत आहेत.

कलंकित नेत्यांना तिकीट देण्यास नकार
पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कलंकित नेत्यांना तिकीट देण्यास नकार दिल्याचा आरोप केला होता, मात्र कॉंग्रेसच्या प्रदेश युनिटने आपली गरज लक्षात घेऊन ज्यांची प्रतिमा खराब आहे अशा चेहऱ्यांनाही तिकीट दिल्याचे बोलले जात आहे. याचा परिणाम गेहलोत सरकारच्या प्रतिमेवरही झाला आहे. त्याचा लाभ थेटपणे भाजपला मिळणार आहे. चुरशीच्या लढतीत हा मुद्दा अंतिम निकालावर उलटा परिणाम होऊ शकतो.