जयपूर  – वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे नाकारण्यासाठी आता राजस्थान सरकार सरसावले आहे. त्या सरकारने शनिवारी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवणारी तीन विधेयके विधानसभेत सादर केली.

त्यामुळे केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात पाऊल उचलणारे राजस्थान हे पंजाब आणि छत्तिसगढनंतरचे तिसरे कॉंग्रेसशासित राज्य ठरले आहे.

राजस्थान विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने संबंधित विधेयके मांडली. त्यानंतर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना श्रद्धांजली अर्पण करून विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

आता अधिवेशनाच्या पुढील दिवशी ती विधेयके मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी तीन कृषी कायदे आणले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून आणि विरोधी पक्षांकडून विरोध होत आहे.

त्या कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणात शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला. केंद्रीय कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असून त्यामुळे उद्योगांचे हित साधले जाणार आहे. त्याशिवाय, शेतमालासाठीची किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था मोडीत निघण्याची शक्‍यता आहे, असे आक्षेप घेतले जात आहेत. त्यामुळे ते कायदे वादग्रस्त ठरले आहेत.