नवी दिल्ली: राजस्थानमधील सत्ता संघर्ष हा आता निवळण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसत आहे. कारण राज्यातील विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १८ बंडखोर आमदारांविरोधात केलेली याचिका मागे घेतली. सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता सी.पी. जोशी यांनी स्वत:हून ही याचिका मागे घेतली आहे. यानंतर न्यायालयानेही ही याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.

दुसरीकडे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री गेहलोत यांची विशेष अधिवेशन घेण्याची विनंती फेटाळून लावली. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी काल ३१ जुलैला राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री गेहलोत यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

तत्पूर्वी रविवारी रात्री बहुजन समाज पार्टीकडून काढण्यात आलेल्या व्हीपमुळे राजस्थानच्या राजकारणात नवी रंगत आली. राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस सरकारकडून विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेल्यास त्याविरोधात मतदान करा, असे या व्हीपमध्ये म्हटले होते. या व्हीपचे उल्लंघन केल्यास संबंधित आमदारांवर कारवाई होईल, असा इशाराही बसपाकडून देण्यात आला आहे.