कोलोंबो – श्रीलंकेमध्ये निर्माण झालेली अभूतपूर्व आर्थिक संकटाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी हंगामी सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी फेटाळून लावला आहे. वेगवेगळ्या ध्येयधोरणांचे लोक एकमेकांबरोबर एकत्र काम करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशाप्रकारच्या राजकीय उपाययोजनेचा काहीही उपयोग नसतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.

श्रीलंकेत आयातीसाठी निधी शिल्लक राहिला नसल्यामुळे 9 एप्रिलपासून अभूतपूर्व आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. दैनंदिन वापराच्या गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. देशात इंधन, औषधे आणि वीजेचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. तेंव्हापासून देशातील जनता रस्त्यांवर उतरून राजपक्षे सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत.

स्थानिक रेडिओवरून देशवासियांशी संवाद साधताना महिंदा राजपक्षे यांनी अशाप्रकारच्या हंगामी सरकारमधील सदस्य एकमेकांबरोबर एकत्रपणे काम करू शकणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारमध्ये मतैक्‍य असणे गरजेचे आहे. ते या सरकारमध्ये निर्माण होऊ शकणार नाही. जर अशा प्रकारचे हंगामी सरकार स्थापन होणे गरजेचे असेल, तर ते सरकार आपल्या नेतृत्वाखालीच व्हावे, असेही महिंदा राजपक्षे यांनी म्हटले आहे.

देशभरात निर्माण झालेली आर्थिक संकटाची स्थिती राजपक्षे यांच्याच नियोजनशून्य धारणामुळे निर्माण झाल्याचा आरोप करत अध्यक्ष गोटाभाये राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आंदोलकांच्या या मागणीमुळेच गेल्या आठवड्यात अयशस्वी ठरला होता.