कोलोंबो, – श्रीलंकेत सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्यासाठी चर्चा करायला अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी तयारी दर्शवली आहे. या अर्थाचे एक पत्र सत्तारुढ आघाडीतील सर्व पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. या चर्चेसाठी त्यांनी देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक 29 एप्रिलला होणार आहे. महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर पर्यायी व्यवस्थेबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

दरम्यान पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणखीन वाढू लागला आहे. त्यामुळेच अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याला सहमती दर्शवली आहे.

मात्र थोरले बंधू आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. देशात कोणतेही अंतरिम सरकार स्थापन करायचे असल्यास ते आपल्या स्वतःच्या नेतृत्वाखालीच स्थापन करण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आता थोरले बंधू आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि धाकटे बंधू आणि अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे या दोघांच्याही राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येऊ लागली आहे.

राजपक्षे कुटुंबियांनी श्रीलंकेची सर्व सत्ता आपल्या हातात एकवटल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. आर्थिक परिस्थिती नीट न हाताळल्याला या दोघांचे धोरणच कारणीभूत आहे. त्यामुळे या दोघांच्याही राजीनाम्यावर भर दिला जातो आहे. मात्र आता प्राप्त परिस्थितीत अध्यक्ष विरुद्ध पंतप्रधान असे चित्र उभे राहू लागले आहे. आपले पद वाचवण्यासाठी एक जण दुसऱ्याला घालवायलाही तयार असल्याचे चित्र दिसते आहे. त्यासाठी दोघांनीही आपले समर्थक जमा करून मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे.

धाकटे बंधू गोटाबाया यांनी पंतप्रधानांच्याविरोधातील अविश्‍वास ठरावासाठी सत्तारुढ श्रीलंका पुदुजना पार्टी आणि संसदेतील अन्य पक्षांच्या सदस्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तर पंतप्रधान महिंदा हे अध्यक्षांच्या कार्यालयातून आपल्या बाजूचे निर्णय करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्यासाठीच अलिकडे एक घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात आली होती.

1978 पासून श्रीलंकेत कार्यकारी अध्यक्ष प्रणाली अस्तित्वात आहे. 2015 मध्ये अध्यक्षांचे कार्यकारी अधिकार कमी करण्याची 19 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. नोव्हेंबर 2019 मध्ये गोटाबाया अध्यक्ष आणि 2020 मध्ये महिंदा राजपक्षे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी 19 ए ही घटनादुरुस्ती रद्द केली होती. अध्यक्षांना कार्यकारी अधिकार प्रदान करणारी 20 वी घटनादुरुस्ती देखील केली गेली होती. आता 19 ए ही घटनादुरुस्ती रद्द करून पुन्हा अध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. तेंव्हापासून अध्यक्ष आणि पंतप्रधान अशी भाऊबंदकी सुरू झाली आहे.