देशव्यापी बंदमध्ये कामगार संघटना उतरणार 

नवी दिल्ली – भारतीय जनता पक्षाने शेतकरी विरोधातील धोरणे थांबवावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सरकारने मंजूर केलेल्या दोन कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ 25 सप्टेंबरला जाहीर केलेल्या देशव्यापी बंदला 10 मध्यवर्ती कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. 

केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त आघाडीने शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आघाडीने जाहीर केलेल्या बंदला एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने हा देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. हानिकारक अशा इलेक्‍ट्रिसिटी सुधारणा विधेयकाविरोधातील आंदोलनालाही पाठिंबा देण्यात आला आहे, असे या संघटनांच्या पत्रकात म्हटले आहे.

एनटीयूसी, एआयटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ आणि यूटीयूसी या संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. ही दोन्ही विधेयके रविवारी मतदान न घेताच राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. ती यापूर्वीच लोकसभेत मंजूर केल्याने ही विधेयके स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली आहेत. हे नवे प्रस्तावित कायदे बडे जमीनदार आणि भांडवलशहांना झुकते माप देणारे आहेत. त्यामुळे शेती व्यवस्थापन आमूलाग्र बदलणार असून त्याची सूत्रे भांडवलशहांकडे जाणार आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा आणि ब्लॅक मार्केटिंग विरोधातील कायदा गुंडाळला जाणार आहे. शेतीमलाला उत्पादनावर आधारित भाव मिळावा, या जबाबदारीतून सरकार या कायद्याद्वारे अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.