आमदार अपात्रतेप्रकरणी राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान म्हणाले,”राजकीय फटाके फुटायला..”

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र आमदारांचा प्रश्न 31 डिसेंबरपर्यंत सोडविण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना (Rahul Narvekar) दिले आहेत. सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची विनंती धुडकावून लावत ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदार (Shivsena mla) अपात्रता प्रकरणाच्या कारवाईला वेग आला आहे. याचपार्श्वभूमीवर आज दिवाळीनिमित्त विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ आहे, राजकीयदृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल, असे संकेत त्यांनी दिले.
देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) यांच्या उपस्थितीत आज कुलाबा येथे दिवाळी साजरी करण्यात आली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यातील सर्व जनतेला दिवाळी निमित्ताने शुभेच्छा दिल्या.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, राजकीय फटाके नेहमीच फुटत असतात. फटाके फुटायला अजून वेळ आहे. काळजी करू नका. तसेच लोकशाहीत जनसामान्याला संविधानिक निर्णय होण अपेक्षित असते. तसाच निर्णय घेणे गरजेचे आहे आणि सरकार तसा निर्णय घेईल. लोकशाहीत अनेकांचे निर्णय बहुमतावर असतात. राजकीय दृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. संविधानात ज्या तरतुदी आहेत, त्याच पालन करून कायद्यानुसार निर्णय आपण घेऊ, असे संकेत नार्वेकर यांनी दिले.
तसेच विधीमंडळही संवेदनशील आहे. त्यामुळे येत्या काळात आपण एक शास्वत आणि टिकाऊ निर्णय घेऊ. त्याला विधीमंडळाची साथ मिळेल. राजकीयदृष्ट्या जनतेला न्याय मिळेल असा निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कायद्यात असणाऱ्या तरतुदी, संविधानातील तरतुदींचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
31 डिसेंबरच्या कालमर्यादेत निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि त्यांच्या गटातील 22 आमदारांनी आपल्याला पक्षादेश (व्हीप) मिळालाच नव्हता, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत गुरुवारी केला. यासह अन्य काही मुद्दयांवर कागदपत्रे, पुरावे आणि शपथपत्रे सादर करण्यासाठी पुन्हा 15 नोव्हेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली असून आता 21 तारखेपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाने सहकार्य केले, तरच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 31 डिसेंबरच्या कालमर्यादेत याचिकांवर निर्णय देता येईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.





