पाटणा – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत जर असे म्हणत असतील की भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले नाही तर ते भारताचे संविधान नाकारत आहेत. भागवत भारतातील प्रत्येक संस्थेतून डॉ. आंबेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी यांची विचारसरणी पुसून टाकत आहेत असा आरोप कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज बिहारमध्ये केला. ते पाटण्यातील संविधान सुरक्षा परिषदेत बोलत होते.

भारतीय संविधानावरील या कार्यक्रमात राहुल गांधी म्हणाले की, आपले संविधान प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे. आपल्यासाठी संविधान हे फक्त एक पुस्तक नाही, तर ते हजारो वर्षांचा विचार आहे, भारताचा विचार आहे.

प्रत्येक राज्यातील महापुरुषांचा आवाज या संविधानात आहे. देशात दलितांचा आवाज दाबला गेला आहे, परंतु लाखो लोकांचा आवाज देशाच्या संविधानात आहे. संविधानाने लोकांच्या वेदना पूर्णपणे कमी केल्या नाहीत, परंतु किमान त्या थोड्या कमी केल्या आहेत.

राहुल गांधी म्हणाले की जेव्हा ते या कार्यक्रमासाठी येत होते तेव्हा त्यांनी गंगा नदीकडे पाहिले आणि सांगितले की तिचे पाणी सर्वत्र आहे. ज्याप्रमाणे गंगेचे पाणी सर्वत्र जाते, त्याचप्रमाणे संविधानाचा विचार गंगेच्या पाण्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेत गेला पाहिजे.

काँग्रेस नेते म्हणाले की त्यांना ते (संविधान) उचलून फेकून द्यायचे होते, पण भारतातील लोक म्हणाले की जर तुम्ही ते डोक्यावर ठेवले नाही तर लोक तुम्हाला फेकून देतील, त्यानंतर निवडणुकांनंतर मोदी आले आणि संविधानावर डोके टेकवून निघून गेले. आजच्या भारतात खासदाराकडे सत्ता नाही. मी भाजपच्या दलित खासदारांना भेटतो, ते म्हणतात की आम्हाला पिंजऱ्यात बांधून इथे कैद करण्यात आले आहे.

कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाची यादी काढा आणि त्यात एका मागासवर्गीय किंवा दलिताचे नाव दाखवा. माध्यमांमधील अँकर आणि मालकांची यादी काढा आणि एका व्यक्तीचे नाव दाखवा. मग मी यादी काढली आणि मला एकही दलित किंवा मागासलेला माणूस दिसला नाही.

राहुल गांधी म्हणाले आहेत की पहिले पाऊल म्हणजे जातीय जनगणना करणे. बनावट जनगणना नाही. जातीय जनगणनेच्या आधारे धोरण बनवले पाहिजे. कामगारांना मोबदला मिळत नाही. जातीय जनगणनेतून कोणाची लोकसंख्या किती आणि किती सहभाग आहे हे स्पष्ट होईल.

जातीय जनगणनेशिवाय विकासाबद्दल बोलता येणार नाही. काहीही झाले तरी काँग्रेस पक्ष या लोकसभेत जातीय जनगणना करेल. हा लढा संविधान आणि मनुवाद यांच्यातील आहे. माझे कितीही नुकसान झाले तरी मी हे काम नक्कीच करेन.

९० अधिकारी निर्णय घेतात
राहुल म्हणाले केंद्र सरकारचे ९० बडे अधिकारी बजेटचा निर्णय घेतात. त्यांच्या दलित, मागास आणि अल्पसंख्यकांची भागिदारी केवळ १० टक्के आहे. प्रत्यक्षात भारताच्या लोकसंख्येत या वर्गाचे प्रमाण ९० टक्के आहे.