नवी दिल्ली : ज्या व्यक्तींनी देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात मोठे योगदान दिले आहे, अशा स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्धच्या विधानांना परवानगी दिली जाणार नाही. यावेळी स्वातंत्रवीर सावरकर आहेत, पुढच्या वेळी कोणी म्हणेल की, महात्मा गांधी इंग्रजांचे सेवक होते. जर राहूल गांधींनी पुढच्या वेळी अशी विधाने केली तर त्याची न्यायालयाकडून स्वतःहून दखल घेईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काॅंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांना फटकारले आहे.

तथापि, वीर सावरकरांवर केलेल्या टिप्पणीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला आणि लखनौ न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने विचरले की, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात ज्यांनी आपले आयुष्य खर्च केले, त्यांच्याविषयी बोलण्याची तुमची ही पद्धत फारच आक्षेपार्ह आहे. न्या. दत्ता यांनी सावरकर हे ब्रिटिशांचे सेवक होते या राहुल गांधींच्या विधानावर आक्षेप घेतला.

न्या. दत्ता यांनी विचारले की, महात्मा गांधींनी केवळ व्हाईसरॉयला लिहिलेल्या पत्रांमध्ये तुमचा विश्वासू सेवक हा शब्द वापरला, म्हणून त्यांना ब्रिटिशांचे सेवक म्हणाल का? राहूल गांधींना माहित आहे का की, त्यांच्या आजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, तेव्हा त्यांनीही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे कौतुक करणारे पत्र पाठवले होते! महाराष्ट्रात सावरकरांची पूजा केली जाते. आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध कोणी असे कसे बोलू शकतो? त्यामुळे राहूल गांधी यांनी योग्य वर्तन करावे अन्यथा ते अडचणीत येतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारले की, राहुल गांधींना माहित आहे का की महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांशी संवाद साधताना तुमचा विश्वासू सेवक हे शब्द का वापरले होते? जर तुम्हाला इतिहास माहित असता, तर तुम्ही स्वातंत्र्यसैनिकांशीविषयी असे बोलला नसता. एका राजकीय पक्षाचे नेते असताना तुम्ही अशी टिप्पणी का करता, असा सवाल त्यांनी केला.

४ एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राहूल गांधींनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या भाषणाबद्दल न्यायालयाने त्यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. सावरकर हे ब्रिटिशांचे एजंट होते आणि त्यांनी ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेतली होती, असे विधान त्यांनी केले होते. याप्रकरणी वकील नृपेंद्र पांडे यांनी खटला दाखल केला होता.