Rahul Gandhi : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर अलाहाबाद हायकोर्टाने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्याला राहुल गांधी ब्रिटनचे नागरिक असल्याचा दावा सिद्ध करणारा एकही ठोस दस्तऐवज सादर करता आला नाही. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ती मंजूर करत याचिका मागे घेतल्याचे मानून फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. राहुल गांधी ब्रिटनचे नागरिक असल्याचा दावा सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ता कोणताही दस्तऐवज सादर करू शकला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ब्रिटिश नागरिक असल्याचा दावा, पण पुरावा नाही –

याचिकाकर्त्याचा दावा होता की, राहुल गांधी यांनी 2003 मध्ये ब्रिटनमध्ये M/s Backops Limited नावाची कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीत त्यांनी संचालक, प्रमुख भागधारक तसेच ब्रिटिश नागरिक असल्याचे स्वतः नमूद केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कंपनीची स्थापना, ब्रिटनच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमधील नोंद किंवा राहुल गांधी यांनी स्वतःला ब्रिटिश नागरिक म्हणून घोषित केल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही दस्तऐवज याचिकाकर्त्याने सादर केला नाही.

नागरिकत्वाचा विषय केंद्राकडे प्रलंबित –

राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरण केंद्र सरकारकडे आधीच प्रलंबित असल्याने ही रिट याचिका ऐकावी की नाही, याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच शंका व्यक्त केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या आग्रहानंतर न्यायालयाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली.

अखेर पुरावे नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. न्यायालयाने ती मागे घेतल्याचे मानून फेटाळली. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वासंदर्भातील आणखी एक याचिका हायकोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर अद्याप प्रलंबित आहे.