R. Nirmal Kumar : टीव्हीकेचे आमदार खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; मंत्री आर. निर्मल कुमार यांचा आरोप
तमिळनाडूतील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तमिळगा वेत्री कळग पक्षाच्या आमदारांना खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मंत्री आणि टीव्हीकेचे वरिष्ठ नेते आर. निर्मल कुमार (R. Nirmal Kumar) यांनी केला आहे.

R. Nirmal Kumar : तमिळनाडूतील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तमिळगा वेत्री कळग पक्षाच्या आमदारांना खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मंत्री आणि टीव्हीकेचे वरिष्ठ नेते आर. निर्मल कुमार (R. Nirmal Kumar) यांनी केला आहे. विरोधक डीएमके आणि एआयएडीएमके सत्ताधारी पक्षाचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मधदुराई येथे पत्रकारांशी बोलताना निर्मल कुमार (R. Nirmal Kumar) यांनी स्पष्ट केले की, टीव्हीकेचा कोणताही आमदार विकला जाणार नाही किंवा कसलीही तडजोड करणार नाही. विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत निर्मल कुमार म्हणाले विरोधकांकडे हजारो आणि लाखो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याने ते हा प्रकार करत आहेत. आमच्या आमदारांना प्रत्येकी ६० ते ७० कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित बेकायदेशीर हवाला पैशांचे धागेडोरे बंगळुरूमध्ये सापडले असून, बंगळुरूमधून पैसे का पाठवले गेले याची चौकशी सुरू आहे. त्यांनी पुढे ठामपणे सांगितले की, पक्षाचा एकही आमदार पैसे घेऊन कुठेही जाणार नाही.
टीव्हीके सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी टीटीव्ही दिनकरन यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्याच्या घडामोडींचा उल्लेख करत निर्मल कुमार यांनी भाजप, डीएमके आणि एआयएडीएमके हे पक्ष पडद्यामागून एकत्र काम करत असल्याचा आरोप केला.तसेच, आगामी पोटनिवडणुकांसह सर्व निवडणुकांमध्ये टीव्हीके १०० टक्के विजय मिळवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जनतेने ठाम निर्णय घेतला आहे की पुढील २०-३० वर्षे हेच सरकार राहील आणि सी. जोसेफ विजय हेच मुख्यमंत्री राहतील, असे ते (R. Nirmal Kumar) म्हणाले.
मागील राजवटीत वन विभागातील नोकऱ्यांसाठी ३० ते ३५ लाख रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप करत, याप्रकरणी गुन्हे दाखल झाले असून गुणवत्ताधारकांनाच नोकऱ्या मिळतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. खनिज विभाग, आरटीओ आणि नोंदणी कार्यालयांमध्ये सुधारणा करून लाचखोरीवर कडक कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दारूच्या प्रत्येक बाटलीमागे अवैधपणे १० रुपये जास्त आकारण्याची २००३ पासून चालत आलेली २३ वर्षांची भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनाकारण वीजपुरवठा खंडित करणाऱ्या उपकेंद्रांवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच एमएसएमई क्षेत्राला खासगी वीज खरेदीची परवानगी ट्रान्समिशन लाईनच्या क्षमतेवर आधारित दिली जाईल, असे वीजमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.





