नवी दिल्ली – देशातील 13 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शनिवारी संयुक्त निवेदन जारी करून जातीय हिंसाचाराच्या घटना आणि द्वेषमूलक वक्तव्यांविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मौनावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

हिजाब, मांसाहार, धार्मिक श्रद्धा आदी मुद्‌द्‌यांवरून मागील काही दिवसांपासून देशात वादंग सुरू आहे. अशात रामनवमीच्या दिवशी काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्यापार्श्‍वभूमीवर, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या स्वाक्षऱ्या असणारे निवेदन विरोधकांकडून जारी करण्यात आले. त्यातून समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी हेतुपुरस्सर अन्न, पोषाख, श्रद्धा, सण, भाषा आदींशी निगडीत मुद्‌द्‌यांचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

सध्या घडणाऱ्या चिंताजनक घडामोडींबाबत मोदींनी बाळगलेले मौन धक्कादायक आहे. जातीय हिंसाचार घडवणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. द्वेषमूलक वक्तव्यांबाबत कुठली कारवाई होताना दिसत नाही. सामाजिक सलोखा बळकट करण्याच्या उद्देशातून एकत्र कार्य करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. जनतेने शांतता राखावी आणि सामाजिक सलोख्याचे जतन करावे. आपला देश विविधतेसाठी ओळखला जातो. त्या विविधतेची जपणूक केली तरच देशाची भरभराट होईल, अशी भूमिका संयुक्त निवेदनातून मांडण्यात आली.

त्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, राजदचे नेते तेजस्वी यादव, भाकपचे सरचिटणीस डी.राजा यांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत. विरोधकांनी संयुक्त निवेदनातून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. द्वेष पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याकडेही विरोधकांनी लक्ष वेधले आहे. देश पातळीवर भाजपला राजकीय लढा देण्यासाठी एकवटण्याचे आवाहन विरोधकांच्या गोटातून केले जात आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, विरोधकांनी संयुक्त निवेदन जारी करण्याची कृती महत्वाची घडामोड मानली जात आहे.