Purandar Airport – पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीस परवानगी दिली आहे. पुढील महिन्याभरात भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध होणार असून, त्यानंतर तातडीने मोबदला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. दरम्यान, विमानतळाच्या ३ हजार एकर क्षेत्रापलीकडे काही शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. या जमिनीची मोजणीदेखील सुरू करण्यात आली असून, या ठिकाणी एरोसिटी विकसित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापैकी दहा टक्के जमीन परतावा याच एरोसिटीत दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधील सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, कर्जाचा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध झाल्यानंतर तो तातडीने शेतकऱ्यांच्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी सुमारे महिनाभराचा काळ जाईल, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. त्यासाठी एका राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत करार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी रिगरोडच्या भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना धनादेशाद्वारे मोबदला देण्यात आला होता. मात्र, विमानतळाच्या भूसंपादनापोटीचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचेही डुडी यांनी सांगितले. विमानतळाच्या तीन हजार एकर परिसराशेजारी एरोसिटी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी विमानतळाच्या क्षेत्रापलीकडील आणखी काही जमीन गरजेची असून, त्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. संमतीने दिलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे काम आता सुरू करण्यात आले असून पुढील आठवडाभरात हे काम सोपवण्यात येणार आहे. या एरोसिटीतच शेतकऱ्यांना दहा टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. एरोसिटी नेमकी कशी व कुठे भरावी, या संदर्भात सिडको निर्णय घेईल, असेही डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.
