पतियाळा – केंद्र सरकारने लादलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले रेल रोको आंदोलन सोमवारपासून मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकरी नेत्यांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर शेतकरी नेत्यांनी सोमवारपासून सर्व मालगाड्या आणि प्रवासी रेल्वेंसाठी मागे घेण्यात येईल, असे ट्‌विट मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचे माध्यम सल्लागार प्रविण ठकुराल यांनी केले आहे. रेल्वे रोकोच्या मुद्‌द्‌यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याआधी शेतकरी नेत्यांमध्ये एक बैठक झाली.

शेतकरी संघटनांनी पंजाबमधील रेल्वेसेवा 24 सप्टेंबरपासून बंद पाडलेली होती. रेल्वे मंडळाने रेल रोको थांबवल्याखेरीज रेल्वे सेवा सुरू होणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली होती. त्यामुळे रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा तिढा कायम राहिला होता. त्याचा पंजाबमधील कृषी आणि औद्योगिक वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात होत होता.

मालगाड्यांची वाहतूक सुरू करण्यास केंद्र सरकारने आधी प्राधान्य दिले तरच प्रवासी गाड्या सुरू करू देण्याचा विचार करू, अशी काहिशी सबुरीची भूमिकाही शेतकऱ्यांनी मांडली होती. मात्र रेल्वेने हा प्रस्तावही धुडकावला होता. मालवाहू आणि प्रवासी दोन्ही रेल्वे सुरु करू अथवा एकही सेवा सुरू होणार नाही, अशी भूमिका रेल्वेने मांडली होती.

शेतकरी नेत्यांवर औद्यागिक क्षेत्रातून दबाव
प्रवासी अथवा मालगाडी कोणत्याही प्रकारची रेल्वेसेवा विस्कळीत होणार नाही, याची हमी राज्य सरकारने दिली तरच रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वेने कळवला होता. मालवाहतूक थांबवल्याने 30 हजार कोटी रुपयांचे औद्योगिक नुकसान होत असल्यामुळे शेतकरी संघटनांवरील आणि राज्य सरकारवरील दबाव वाढला होता. मालगाड्या बंद ठेवल्यामुळे शेतीक्षेत्रातील खतांचा, औष्णीक वीज प्रकल्पांचा कोळसा आणि शेतमाल भरण्यासाठी पोत्यांचा पुरवठा रखडला होता.